मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपाल के. शंकर नारायणन यांनी बुधवारी शिक्कामोर्तब केले. या संदर्भातील अधिसूचना गुरुवारी निघणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मात्र निवडणुकीनंतर नव्या सरकारला विधिमंडळाच्या पहिल्याच अधिवेशनात अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करावे लागणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य शासनाने २५ जून रोजी मराठा आणि मुस्लिम समाजाला अनुक्रमे १६ आणि ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या संदर्भातील अध्यादेशाचा मसुदा तयार केल्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या स्वाक्षरीने तो मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला.
राज्यपालांनी या मसुद्यास मंजुरी देऊन अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली. राज्याच्या सामान्य प्रशासन, शालेय विभाग, उच्च आणि तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून मराठा आणि मुस्लिम समाजाला शिक्षण व शासकीय नोकरीत आरक्षण देण्याबाबत शासकीय आदेश जारी केला जाणार आहे.