शासकीय-निमशासकीय सेवांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबतचा आदेश राज्य शासनाने जारी केला  आहे. मात्र खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याची तरतूद या आदेशातून वगळण्यात आली आहे. या आदेशानुसार आता मराठा व मुस्लिम समाजाला राज्यात प्रत्यक्षात आरक्षण लागू झाले आहे.
मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षणाची सवलत देणारा अध्यादेश राज्य सरकारने ९ जुलै रोजी जारी केला होता. या अध्यादेशात मराठा व मुस्लिम समाजाला शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी व नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर खासगी शिक्षण संस्था आणि खासगी उद्योगांमध्येही राखीव जाागांचे तत्व लागू होईल, असे अध्यादेशात म्हटले होते.
त्यासाठी खासगी शिक्षण संस्था व खासगी उद्योग कोणते याचे स्पष्टीकरणही देण्यात आले होते. त्यानुसार आरक्षणाच्या कक्षेत खासगी क्षेत्रही आणण्यात आले होते व तशी स्पष्ट तरतूद आरक्षण अध्यादेशात करण्यात आली होती.  मात्र प्रत्यक्ष आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याच्या शासन आदेशात खासगी उद्योगाचा उल्लेख नाही.  
राज्यात मराठा व मुस्लिम समाजाला शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महानगरपालिका, नगरपलिका, जिल्हा परिषदा, महामंडळे, मंडळे, शासकीय अनुदानप्राप्त संस्था, विद्यापीठे व सहकारी संस्थांमधील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा शासन आदेश २४ जुलै रोजी काढण्यात आला आहे. हे आरक्षण अध्यादेश जारी झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजे ९ जुलै पासून लागू करण्यात आले आहे. त्या आधी भरतीची प्रक्रिया सुरू असेल तर, अशी प्रकरणे आरक्षणातून वगळण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा