सर्वेक्षणातून मुंबईतील कुटुंबांना वगळल्याचा आरोप

सरकारी विशेषत: मंत्रालयातील नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला योग्य ते प्रतिनिधीत्त्व देण्याचा दावा करत त्यांना आरक्षण देण्यात आले असले तरी मराठा समाजाचे सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण दाखवण्यासाठी ज्या ४३ हजार कुटुंबांची पाहणी करण्यात आली. त्यात मुंबईतील एकाही कुटुंबाचा वा व्यक्तीचा समावेश नव्हता, असा धक्कादायक दावा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केला. तसेच मराठा समाजाच्या मागासलेपणाच्या माहितीचे संकलन करताना मुंबईसारखे शहर महत्त्वाचे वाटले नाही का, असा सवालही करण्यात याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला.

आयोगाने ज्या पाच संस्थांवर मराठा समाजाच्या सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपणाची माहिती संकलित करण्याचे काम सोपवले. त्यातील एकाही संस्थेला अशाप्रकारच्या पाहणीचा पूर्वानुभव नाही. शिवाय पाचपैकी तीन संस्था या राजकीय पक्षांशी संबंधित असल्याचा आरोपही शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी केला.

मराठा आरक्षणाबाबत दाखल विविध याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सध्या सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत प्रदीप संचेती यांनी आपला युक्तिवाद पुढे सुरू ठेवताना मागासवर्ग आयोगातील निष्कर्ष आणि ज्या माहितीच्या आधारे आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस केली त्या माहितीतील तफावतीवर विसंगती न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला.

मराठा समाजात जेथे जेथे मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतरित झाला आहे अशा विभागांतील ४३ हजार कुटुंबांची माहिती घेण्यात आली. त्यावरून मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाची विश्लेषणात्मक आकडेवारी आयोगासमोर सादर करण्यात करण्यात आली. मात्र पाहणी केलेल्या ४३ कुटुंबांपैकी ९५० कुटुंबच केवळ शहरी भागांतील होती. मुंबईतील एकाही कुटुंबांचा त्यात समावेश नाही. स्वत: आयोगानेही आपल्या अहवालात शहरी भागांतील पाहणीची आकडेवारी अगदी किरकोळ असल्याचे म्हटले आहे. मुंबईसारख्या शहरी भागांत राहणाऱ्या कुटुंबांचीही माहिती संकलित करणे योग्य वाटले नाही का, अशा पाहणींसाठी शहरी लोकसंख्येचा विचारात घेतली जात नाही का? असा सवालही त्यांनी केला.

राज्य सरकारचा पलटवार!

आयोगासमोरील आकडेवारी, माहिती आणि आयोगाचा निष्कर्ष परस्परविसंगत असल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याला राज्य सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला. एवढेच नव्हे, तर याचिकाकर्त्यांना आपल्या युक्तिवादातून राज्य मागासवर्ग आयोग पक्षपाती आहे तसेच ज्या संस्थांना आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीबाबतची माहिती संकलित करण्यास सांगितले त्या संस्थांनी विशिष्ट हेतुने पाहणी केली असे म्हणायचा आहे का? असा सवाल राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी केला. तसेच आयोगासमोर माहिती सादर करण्याबाबत सगळ्यांनाच मुभा देण्यात आली होती, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

आयोगासमोर ज्यांनी निवेदने, माहिती सादर केली. त्यांचा यादीत समावेश करण्याशिवाय आयोगाने काहीच केले नाही. काही निवेदने तर आयोगाने जशीच्या तशी मान्य केल्याचा दावाही संचेती यांनी केला. आपले हे म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी एक उदाहरण न्यायालयाला दिले. ठाण्याच्या एका व्यक्तीने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत आयोगापुढे निवेदन सादर केले होते. या निवेदनात उच्च, मध्यम आणि निन्म अशा तीन टप्प्यात विभागणी करण्यात आली होती आणि ९० टक्के मराठा समाज दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचे म्हटले होते. या व्यक्तीचे निवेदन आयोगाने तसेच मान्य केले होते. किंबहुना आयोगाच्या अहवालातील माहिती नेमकी उलट चित्र दाखवते, असेही संचेती यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत या व्यक्तीने कशाच्या आधारे मराठा समाज ९० टक्के दारिद्र्य रेषेखाली आहे, असे म्हटले आहे, त्याचे विश्लेषण का नाही, असा सवाल उपस्थित केला.