लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाबाबत सर्वाधिक तपशीलवार आणि सखोल अभ्यास केला आहे, असा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला आहे. तसेच, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याबाबत आयोगाने केलेली शिफारस योग्य असल्याचा दावा केला आहे.
आयोगाच्या अहवालाचे पुनरावलोकन करणे योग्य नाही, असा दावा करताना राज्य सरकारने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे आरक्षणाविरोधातील याचिकांना विरोध केला आहे. आयोगाचा अहवाल गेल्या पाच वर्षांतील मराठा समाजाच्या तीव्र प्रतिगामीपणाचे चित्र विशद करतो हे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात अधोरेखित केले आहे. राज्यातील मराठा समाजाच्या लोकसंख्येची टक्केवारी वाढल्याच्या दाव्याचाही सरकारने इन्कार केला आहे. आयोगाच्या अहवालानुसार, राज्यात सद्यस्थितील २७.९९ टक्के मराठा समाज आहे. याउलट, याआधीच्या नारायण राणे आयोग आणि एम. जी. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार, मराठा समाजाची लोकसंख्या अनुक्रमे ३२.१४ टक्के आणि ३० टक्के होती, असे नमूद करून मराठा समजाची लोकसंख्या वाढल्याच्या दाव्याचे सरकारने खंडन केले.
आणखी वाचा-मुंबई : बकरी ईदनिमित्त खासगी दुकानांसह महापालिका बाजारांत प्राण्याच्या कत्तलीस परवानगी
आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे आयोगाविरोधातील पक्षपातीपणाचे आरोप हे निराधार असल्याचा दावाही सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे संयुक्त सचिव खालिद अरब यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. आपले म्हणणे योग्य ठरवण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी आयोगाने संकलित केलेल्या माहितीपैकी निवडक माहिती अधोरेखीत केली आहे. तसेच, ती कशी चुकीची आहे हे दाखवून आयोगाच्या निष्कर्षाचा विपर्यास करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा दावाही सरकारने केला आहे. आयोगातील १० पैकी नऊ सदस्य मराठा समाजाचे आहेत हा याचिकाकर्त्यांचा दावाही चुकीचा आहे. याउलट, आयोगाचे केवळ तीन सदस्यच मराठा समाजाचे असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
मराठा समाजाच्या सामाजिक – आर्थिक आकडेवारीकडे दुर्लक्ष
आयोगाने गोळा केलेल्या आकडेवारीवरून मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये त्याला पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले जात नसल्याचे दिसून येते. हा समाज राष्ट्रीय जीवनाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. त्यामुळे, मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी अपवादात्मक आणि असाधारण स्थिती म्हणून त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देणे आवश्यक आहे यावरही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात जोर दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी आयोगाच्या अहवालातील स्वत:ला हवी ती माहिती उचलली आहे आणि ती चुकीच्या पद्धतीने सादर केली आहे. मराठा समाजाच्या सामाजिक – आर्थिक आकडेवारीकडेही याचिकाकर्त्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
आणखी वाचा-जाहिरात फलकाची पाहणी करण्यासाठी पथके सज्ज, सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
शैक्षणिक मागासलेपणाला आव्हान देताना केवळ शहरी भागावर प्रकाश
शैक्षणिक मागासलेपणावरील आयोगाच्या निष्कर्षांना आव्हान देताना याचिकाकर्त्यांनी हेतुत: केवळ शहरी भागातील माहितीचा आधार घेतला असून ग्रामीण भागातील स्थितीकडे दुर्लक्ष केले आहे. शहरी भागांत शिक्षणाच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. याउलट, ग्रामीण भागांत मराठा समाज मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास असून तेथे मूलभूत शिक्षणासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागत असल्याचे सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या आयोगाच्या निष्कर्षांचे समर्थन करताना केला आहे.
मुंबई : निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाबाबत सर्वाधिक तपशीलवार आणि सखोल अभ्यास केला आहे, असा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला आहे. तसेच, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याबाबत आयोगाने केलेली शिफारस योग्य असल्याचा दावा केला आहे.
आयोगाच्या अहवालाचे पुनरावलोकन करणे योग्य नाही, असा दावा करताना राज्य सरकारने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे आरक्षणाविरोधातील याचिकांना विरोध केला आहे. आयोगाचा अहवाल गेल्या पाच वर्षांतील मराठा समाजाच्या तीव्र प्रतिगामीपणाचे चित्र विशद करतो हे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात अधोरेखित केले आहे. राज्यातील मराठा समाजाच्या लोकसंख्येची टक्केवारी वाढल्याच्या दाव्याचाही सरकारने इन्कार केला आहे. आयोगाच्या अहवालानुसार, राज्यात सद्यस्थितील २७.९९ टक्के मराठा समाज आहे. याउलट, याआधीच्या नारायण राणे आयोग आणि एम. जी. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार, मराठा समाजाची लोकसंख्या अनुक्रमे ३२.१४ टक्के आणि ३० टक्के होती, असे नमूद करून मराठा समजाची लोकसंख्या वाढल्याच्या दाव्याचे सरकारने खंडन केले.
आणखी वाचा-मुंबई : बकरी ईदनिमित्त खासगी दुकानांसह महापालिका बाजारांत प्राण्याच्या कत्तलीस परवानगी
आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे आयोगाविरोधातील पक्षपातीपणाचे आरोप हे निराधार असल्याचा दावाही सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे संयुक्त सचिव खालिद अरब यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. आपले म्हणणे योग्य ठरवण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी आयोगाने संकलित केलेल्या माहितीपैकी निवडक माहिती अधोरेखीत केली आहे. तसेच, ती कशी चुकीची आहे हे दाखवून आयोगाच्या निष्कर्षाचा विपर्यास करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा दावाही सरकारने केला आहे. आयोगातील १० पैकी नऊ सदस्य मराठा समाजाचे आहेत हा याचिकाकर्त्यांचा दावाही चुकीचा आहे. याउलट, आयोगाचे केवळ तीन सदस्यच मराठा समाजाचे असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
मराठा समाजाच्या सामाजिक – आर्थिक आकडेवारीकडे दुर्लक्ष
आयोगाने गोळा केलेल्या आकडेवारीवरून मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये त्याला पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले जात नसल्याचे दिसून येते. हा समाज राष्ट्रीय जीवनाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. त्यामुळे, मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी अपवादात्मक आणि असाधारण स्थिती म्हणून त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देणे आवश्यक आहे यावरही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात जोर दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी आयोगाच्या अहवालातील स्वत:ला हवी ती माहिती उचलली आहे आणि ती चुकीच्या पद्धतीने सादर केली आहे. मराठा समाजाच्या सामाजिक – आर्थिक आकडेवारीकडेही याचिकाकर्त्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
आणखी वाचा-जाहिरात फलकाची पाहणी करण्यासाठी पथके सज्ज, सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
शैक्षणिक मागासलेपणाला आव्हान देताना केवळ शहरी भागावर प्रकाश
शैक्षणिक मागासलेपणावरील आयोगाच्या निष्कर्षांना आव्हान देताना याचिकाकर्त्यांनी हेतुत: केवळ शहरी भागातील माहितीचा आधार घेतला असून ग्रामीण भागातील स्थितीकडे दुर्लक्ष केले आहे. शहरी भागांत शिक्षणाच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. याउलट, ग्रामीण भागांत मराठा समाज मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास असून तेथे मूलभूत शिक्षणासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागत असल्याचे सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या आयोगाच्या निष्कर्षांचे समर्थन करताना केला आहे.
