Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राची भूमिका धक्कादायक – अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोठ्या खंडपीठासमोर सुनावणी व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली असताना त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून सुनावणी सुरू झाली. यावेळी न्यायालयाने इतर राज्यांना देखील या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याची राज्य सरकारची मागणी मान्य केली आहे. त्यानुसार आता ज्या राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा राज्यांना देखील भूमिका स्पष्ट करण्यासंदर्भात न्यायालयानं नोटीस पाठवली आहे. तसेच, या प्रकरणी पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

१०२व्या घटनादुरुस्तीवरून आक्षेप

दरम्यान, यावेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना अ‍ॅटर्नी जनरलनी संदिग्ध भूमिका मांडल्याचं अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत. “सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची भूमिका संदिग्ध होती. हे धक्कादायक आहे. निराशाजनक आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी बाजू मांडताना राज्याला एसईबीसीचा कायदा करण्यासंदर्भात अधिकार आहेत की नाहीत हे तपासावं लागेल, अशी भूमिका घेतली. म्हणजे फडणवीसांनी त्यांच्या काळात राज्यात जो कायदा पारित केला, त्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी भूमिका केंद्रानं घेतली आहे. १५ मार्चला केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. १०२व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्याला अधिकार आहेत की नाहीत, हे आता स्पष्ट करावं लागेल”, असं अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत. मराठा आरक्षणाचा कायदा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पारित झाला असल्याचा संदर्भ यावेळी त्यांनी दिला.

Maratha Reservation : पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी, आता इतर राज्यांनाही पाठवणार नोटिसा!