मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक राज्य शासन दोन दिवसांनंतर (दि.२८) विधानसभेत मांडणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ते विधानपरिषदेतही मांडण्यात येणार आहे. आज (सोमवारी) सकाळी मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, विरोधकांनी यावर नाराजी व्यक्त केली असून अहवाल सादर न करताच विधेयक मांडण्याला त्यांनी विरोध दर्शवला आहे. तसेच सभागृहात गोंधळ घालत जोपर्यंत अहवाल सादर होत नाही, तोपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही असा पवित्रा विरोधकांनी घेतला आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीची पहिली बैठक आज पाडली. या बैठकीत आरक्षणाच्या विधेयकाचे प्रारुप ठरवण्याबाबत सखोल चर्चा झाली. दरम्यान, मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर बुधवारी आणि गुरुवारी चर्चा करण्याबाबत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहाला सुचवले.
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात एकूण ५२ टक्के आरक्षणाला आणि ओबीसींच्या प्रवर्गाला धक्का न लागता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याबाबत सूचना करण्यात आली आहे. या सुचनेनुसार विधेयकाचे प्रारुप ठरवण्यात येणार आहे. हा अहवाल सरकारकडे आल्यानंतर तो सभागृहात मांडण्यात यावा अशी मागणी विरोधक सातत्याने करण्यात येत आहे.
दरम्यान, ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ नये यासाठी ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. आमच्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी नकोत अशी त्यांची भुमिका आहे. तसेच या नेत्यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या निर्मितीवरच आक्षेप घेतला असून हा आयोगच बेकायदा असल्याने त्यांनी सादर केलेला मराठा आरक्षणाचा अहवालही बेकायदा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
