मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक राज्य शासन दोन दिवसांनंतर (दि.२८) विधानसभेत मांडणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ते विधानपरिषदेतही मांडण्यात येणार आहे. आज (सोमवारी) सकाळी मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, विरोधकांनी यावर नाराजी व्यक्त केली असून अहवाल सादर न करताच विधेयक मांडण्याला त्यांनी विरोध दर्शवला आहे. तसेच सभागृहात गोंधळ घालत जोपर्यंत अहवाल सादर होत नाही, तोपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही असा पवित्रा विरोधकांनी घेतला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
