उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने २४ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र तेलंगणा सरकारकडून निजामकालीन नोंदी व कागदपत्रे लवकर मिळावीत, यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तेथील महसूल सचिवांना पत्र पाठविले आहे.
हे जुने दस्तावेज डिसेंबरऐवजी नोव्हेंबरमध्ये मिळाल्यास समितीचा अहवाल नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत तयार होऊ शकेल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
हेही वाचा >>> आरक्षणासाठी आठवडाभरात सहा जणांची आत्महत्या; छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोलीत दोन तरुणांकडून टोकाचे पाऊल
मराठा आरक्षणासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी मनोज जरांगेंसह विविध संघटनांनी केली असून शेकडो गावांमध्ये राजकीय नेत्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. मराठवाडय़ातील कुणबी-मराठा समाजाला हे दाखले देण्यासाठी कोणते पुरावे गृहीत धरावेत, निजामकालीन दस्तावेजांमध्ये कुळांच्या व आडनावांच्या नोंदी आहेत का, आदींसंदर्भात अहवाल देण्यासाठी राज्य सरकारने न्या. शिंदे समिती नेमली आहे.
या समितीची मुदत संपली असून दोन महिन्यांच्या मुदतवाढीसाठी समितीने सरकारला विनंती केली होती. समितीला जुन्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी तेलंगणाला जाणे आवश्यक आहे. तेथे विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने समितीला डिसेंबरमध्ये ही कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची तयारी तेथील अधिकाऱ्यांनी दाखविली होती. त्यामुळे समितीचा अहवाल तयार होण्यास डिसेंबरअखेपर्यंत वेळ लागेल आणि त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती समितीने राज्य सरकारला केली होती. राज्य सरकारने ती मान्य करून मुदतवाढ मंजूर केली आहे.
पण जरांगे यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केल्याने सरकारला समितीचा अहवाल तातडीने मिळण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने तेलंगणा सरकारशी संपर्क साधला आहे.
जरांगेंना पाठिंबा देण्यासाठी एपीएमसी आज बंद
नवी मुंबई : मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यास माथाडी संघटना सरसावली आहे. त्यासाठी उद्या (शुक्रवारी) कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंदची हाक देण्यात आलेली आहे. भाजीपाला आणि फळ बाजार या बाजार समिती बंदमधून वगळण्यात आलेल्या आहेत. मसाला, कांदा बटाटा आणि दाणा मार्केट मात्र बंद राहणार आहे. बैठकीस माजी आमदार शशिकांत शिंदे, तथा माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनास पाठिंबा म्हणून तीन मार्केट बंद ठेवण्यात येणार आहेत, असे नरेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केले.
‘आरक्षण देता येत नव्हते तर महिनाभराचा वेळ का घेतला?’
जालना : एक महिन्यात मराठा समाजास आरक्षण देता येत नव्हते तर तेवढा वेळ आमच्याकडून कशाला घेतला, असा सवाल आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी गुरुवारी आंतरवाली सराटी येथे बेमुदत उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी राज्य सरकारला केला.
माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना जरांगे-पाटील म्हणाले, मराठय़ांची मुले हुशार आहेत. आरक्षण मिळाले तर ते मोठे होतील म्हणून जाणून-बुजून आरक्षण दिले जात नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील मंडळी आम्हाला आरक्षण मिळू देत नाहीत. स्वत: मोठे होण्यासाठी त्यांना मराठा समाज लागतो. परंतु आम्हाला आरक्षण द्यायची वेळ आली की ते मात्र आमच्या बाजूने उभे राहात नाहीत. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या गाडीची तोडफोड झाल्याच्या संदर्भात जरांगे-पाटील म्हणाले की, अशा घटनांचे आम्ही समर्थन करीत नाही.
गावात कशाला येता?
जर तुम्ही आम्हाला आपले मानत नाही तर आमच्या दारात कशाला येता, असा सवाल जरांगे-पाटील यांनी राजकीय नेतेमंडळींना उद्देशून केला.
परभणी जिल्ह्यातील बहुसंख्य गावांत नेत्यांना प्रवेशबंदी; वरपूडकर, बोर्डीकर यांची वाहने रोखली
परभणी : मराठा समाजास आरक्षण द्यावे, या मागणीकरिता जिल्ह्यात सकल मराठा समाजाच्यावतीने ठिकठिकाणी लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेत्यांना प्रवेशबंदी करणारे फलक प्रत्येक गावाच्या वेशीवर लावण्यात आले आहेत. गावकऱ्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी सध्या गावात केली जात असून काही ग्रामपंचायतींनी या संदर्भातले ठरावही घेतले आहेत.
गुरुवारी आमदार सुरेश वरपूडकर यांना सोनपेठ येथे तर माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर यांना ताडकळसला सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी गावात प्रवेश करण्यापासून रोखले.
दरम्यान शहरातील सावली विश्रामगृह येथे सकल मराठा समाजाची बैठक गुरुवारी झाली. उद्या (शुक्रवार) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे, असा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला.
न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मिळवण्यासाठी सहकार्य करा -तटकरे
मुंबई: राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी पावले टाकली आहेत. आरक्षणासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी मराठा समाजाने सहकार्य करावे, असे आवाहन खासदार सुनील तटकरे यांनी मराठा समाजाला केले आहे.
मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने २४ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र तेलंगणा सरकारकडून निजामकालीन नोंदी व कागदपत्रे लवकर मिळावीत, यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तेथील महसूल सचिवांना पत्र पाठविले आहे.
हे जुने दस्तावेज डिसेंबरऐवजी नोव्हेंबरमध्ये मिळाल्यास समितीचा अहवाल नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत तयार होऊ शकेल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
हेही वाचा >>> आरक्षणासाठी आठवडाभरात सहा जणांची आत्महत्या; छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोलीत दोन तरुणांकडून टोकाचे पाऊल
मराठा आरक्षणासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी मनोज जरांगेंसह विविध संघटनांनी केली असून शेकडो गावांमध्ये राजकीय नेत्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. मराठवाडय़ातील कुणबी-मराठा समाजाला हे दाखले देण्यासाठी कोणते पुरावे गृहीत धरावेत, निजामकालीन दस्तावेजांमध्ये कुळांच्या व आडनावांच्या नोंदी आहेत का, आदींसंदर्भात अहवाल देण्यासाठी राज्य सरकारने न्या. शिंदे समिती नेमली आहे.
या समितीची मुदत संपली असून दोन महिन्यांच्या मुदतवाढीसाठी समितीने सरकारला विनंती केली होती. समितीला जुन्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी तेलंगणाला जाणे आवश्यक आहे. तेथे विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने समितीला डिसेंबरमध्ये ही कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची तयारी तेथील अधिकाऱ्यांनी दाखविली होती. त्यामुळे समितीचा अहवाल तयार होण्यास डिसेंबरअखेपर्यंत वेळ लागेल आणि त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती समितीने राज्य सरकारला केली होती. राज्य सरकारने ती मान्य करून मुदतवाढ मंजूर केली आहे.
पण जरांगे यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केल्याने सरकारला समितीचा अहवाल तातडीने मिळण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने तेलंगणा सरकारशी संपर्क साधला आहे.
जरांगेंना पाठिंबा देण्यासाठी एपीएमसी आज बंद
नवी मुंबई : मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यास माथाडी संघटना सरसावली आहे. त्यासाठी उद्या (शुक्रवारी) कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंदची हाक देण्यात आलेली आहे. भाजीपाला आणि फळ बाजार या बाजार समिती बंदमधून वगळण्यात आलेल्या आहेत. मसाला, कांदा बटाटा आणि दाणा मार्केट मात्र बंद राहणार आहे. बैठकीस माजी आमदार शशिकांत शिंदे, तथा माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनास पाठिंबा म्हणून तीन मार्केट बंद ठेवण्यात येणार आहेत, असे नरेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केले.
‘आरक्षण देता येत नव्हते तर महिनाभराचा वेळ का घेतला?’
जालना : एक महिन्यात मराठा समाजास आरक्षण देता येत नव्हते तर तेवढा वेळ आमच्याकडून कशाला घेतला, असा सवाल आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी गुरुवारी आंतरवाली सराटी येथे बेमुदत उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी राज्य सरकारला केला.
माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना जरांगे-पाटील म्हणाले, मराठय़ांची मुले हुशार आहेत. आरक्षण मिळाले तर ते मोठे होतील म्हणून जाणून-बुजून आरक्षण दिले जात नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील मंडळी आम्हाला आरक्षण मिळू देत नाहीत. स्वत: मोठे होण्यासाठी त्यांना मराठा समाज लागतो. परंतु आम्हाला आरक्षण द्यायची वेळ आली की ते मात्र आमच्या बाजूने उभे राहात नाहीत. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या गाडीची तोडफोड झाल्याच्या संदर्भात जरांगे-पाटील म्हणाले की, अशा घटनांचे आम्ही समर्थन करीत नाही.
गावात कशाला येता?
जर तुम्ही आम्हाला आपले मानत नाही तर आमच्या दारात कशाला येता, असा सवाल जरांगे-पाटील यांनी राजकीय नेतेमंडळींना उद्देशून केला.
परभणी जिल्ह्यातील बहुसंख्य गावांत नेत्यांना प्रवेशबंदी; वरपूडकर, बोर्डीकर यांची वाहने रोखली
परभणी : मराठा समाजास आरक्षण द्यावे, या मागणीकरिता जिल्ह्यात सकल मराठा समाजाच्यावतीने ठिकठिकाणी लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेत्यांना प्रवेशबंदी करणारे फलक प्रत्येक गावाच्या वेशीवर लावण्यात आले आहेत. गावकऱ्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी सध्या गावात केली जात असून काही ग्रामपंचायतींनी या संदर्भातले ठरावही घेतले आहेत.
गुरुवारी आमदार सुरेश वरपूडकर यांना सोनपेठ येथे तर माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर यांना ताडकळसला सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी गावात प्रवेश करण्यापासून रोखले.
दरम्यान शहरातील सावली विश्रामगृह येथे सकल मराठा समाजाची बैठक गुरुवारी झाली. उद्या (शुक्रवार) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे, असा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला.
न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मिळवण्यासाठी सहकार्य करा -तटकरे
मुंबई: राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी पावले टाकली आहेत. आरक्षणासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी मराठा समाजाने सहकार्य करावे, असे आवाहन खासदार सुनील तटकरे यांनी मराठा समाजाला केले आहे.
