मुंबई : मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करायचे की नाही याबाबत आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांमधील मतभेद मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही कायम राहिले. त्यातच, आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देण्यासह तो रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या अंतरिम अर्जावर निर्णय देताना न्यायालयाने आयोगाला प्रतिवादी करणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचवेळी, आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये आयोगाला प्रतिवादी करणे अनिवार्य नसल्याचे म्हटले. परिणामी, आयोगाला प्रतिवादी करण्याबाबतचा गोंधळही सुरूच राहिला. निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या नियुक्ती आणि त्यांच्या निष्कर्षाला आव्हान देणाऱ्या अंतरिम अर्जामध्ये आयोगाला प्रतिवादी करणे आणि बाजू मांडण्याची संधी देणे गरजेचे असल्याचे मत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठाने व्यक्त केले. या अर्जावर निर्णय देताना न्यायालयाने आयोगाला प्रतिवादी करण्याचे आणि नोटीस बजावण्याचे आदेश अंतरिम अर्ज करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला दिले. हेही वाचा : न्यायालयाचा राज्य सरकारला तडाखा; घणसोली येथील शासकीय क्रीडा संकुल माणगावमध्ये स्थलांतरित करण्याचा नि्र्णय रद्द न्यायालयाच्या आदेशामुळे आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर परिणाम होईल, असा मुद्दा आयोगाला प्रतिवादी करण्यास विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती आणि अनिल अंतुरकर यांनी मांडला. तसेच, या अर्जावर निर्णय देताना आपली बाजू आधी ऐकावी, अशी विनंतीही केली. त्याचवेळी, कायद्याला आव्हान देणाऱ्या आपल्या याचिकेत आयोगाला प्रतिवादी न करण्याबाबत आपला युक्तिवाद ऐकावा अशी मागणीही केली. त्यानंतर न्यायालयाने या याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकण्यास सुरूवात केली. तसेच, त्यावर बुधवारी निर्णय देण्याचे आणि अंतरिम अर्जावरील निर्णयात आयोगाला नोटीस बजावण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करण्याचे स्पष्ट केले. त्या शैक्षणिक प्रवेशांचे काय ? आयोगाला प्रतिवादी केल्यास प्रकरणाची सुनावणी नव्याने ऐकण्याच न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून त्यात मराठा विद्यार्थ्यांना आरक्षणांतर्गत प्रवेश दिले जातील. या प्रकरणाची जलदगतीने सुनावणी घेऊन पुढील एक-दीड महिन्यात निकाल देण्याचेही न्यायालय म्हणत आहे. परंतु, आरक्षण रद्द केल्यास मराठा विद्यार्थ्यांना दिलेल्या प्रवेशाचे काय? याकडे संचेती यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण बेकायदा ठरवताना आरक्षणांतर्गत दिलेले प्रवेश रद्द केले नव्हते, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, आरक्षणांतर्गत दिलेल्या प्रवेशांचे भवितव्य हे याचिकांवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल असे यापूर्वीच स्पष्ट केल्याचे न्यायालयाने म्हटले. हेही वाचा : विधान भवनाजवळ महिलेचा आत्महत्येचा प्रयत्न …तर प्रकरण नव्याने ऐकले जाणार या प्रकरणी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीने बहुतांश युक्तिवाद करण्यात आला आहे. आता आयोगाला प्रतिवादी करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला गेल्याने नियमित सुनावणीला विलंब होणार आहे, याकडे संचेती आणि अंतुरकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आल्यास प्रकरण पुन्हा नव्याने ऐकले जाईल का? असा प्रश्नही या दोघांनी उपस्थित केला. त्यावर, न्यायालयाने होकारार्थी उत्तर दिले. आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आल्याने प्रकरण नव्याने ऐकावेच लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.
