मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सोडविण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर दिल्याने या मुद्दय़ावरून राजकारण करणाऱ्या राष्ट्रवादी व काँग्रेसला फटका बसला आहे. आरक्षणाचा मुद्दा योग्यपणे मार्गी लागल्यास त्याचा फटका राष्ट्रवादीला बसू शकतो. दुसरीकडे शिवसेनेच्या राजकीय कार्यक्रम पत्रिकेवरच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा नसल्याने सेनेचा ना नफा, ना तोटा होणार आहे.
आरक्षणाची अनेक वर्षे मागणी करणाऱ्या मराठा समाजाला जल्लोष करण्यासाठी १ डिसेंबरला सज्ज राहण्याची गोड बातमी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली आहे. येत्या रविवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकृत करून पुढील दिशा ठरविली जाईल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय भाजप सरकार घेणार असले तरी कायदेशीर लढाई मोठी असल्याची सत्ताधारी भाजप नेत्यांना कल्पना आहे. निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील याचीही भाजप नेत्यांना चिंता आहे.
२००४, २००९ आणि २०१४च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी राष्ट्रवादीने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडून मराठा मतदारांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला होता. कोपर्डी दुर्घटनेच्या निषेधार्थ राज्यात निघालेल्या मराठा समाजाच्या मोच्र्याना राष्ट्रवादीची फूस असल्याची चर्चा झाली होती किंवा भाजप नेत्यांनी तसा जाहीरपणे आरोप केला होता. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागल्यास राष्ट्रवादीच्या शिडातील हवा जाऊ शकते. कारण या मुद्दय़ावर पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ात राजकीय लाभ उठविण्याचा मुद्दाच राष्ट्रवादीच्या हातून जाणार आहे. काँग्रेसला मराठा समाजाची पारंपारिक मते मिळतात. पण राष्ट्रवादीशी आघाडी केल्याने मराठा समाजाच्या मतांचा होणारा लाभ काँग्रेसला मिळणार नाही. फडणवीस यांनी मराठा अरक्षणाचा विषय मार्गी लावल्याने निवडणुकीतील आमच्या हातातील एक महत्त्वाचा मुद्दा हातून गेल्याची भावना राष्ट्रवादीच्या गोटात व्यक्त होत आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपने हातपाय पसरले. या पट्टय़ातील मराठा समाजाने भाजपला विधानसभा, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये साथ दिली. आरक्षण मिळणार असल्यास त्याचा भाजपला राजकीय फायदा होऊ शकतो. यातून राष्ट्रवादीचे अधित नुकसान होऊ शकते.
शिवसेनेचा मुख्यत्वे भर इतर मागासवर्गीय समाजावर असतो. शिवसेना जातीपातींच्या राजकारणाला तेवढे महत्त्व देत नाही. मराठा समाज आरक्षणाला शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता, पण पक्षाच्या राजकीय कार्यक्रम पत्रिकेवर हा मुद्दा कधीच नव्हता. मराठा आरक्षणामुळे उलट इतर मागासवर्गीय नाराज होणार नाहीत याची खबरदारी भाजप आणि शिवसेनेला घ्यावी लागेल.
आरक्षणाची अनेक वर्षे मागणी करणाऱ्या मराठा समाजाला जल्लोष करण्यासाठी १ डिसेंबरला सज्ज राहण्याची गोड बातमी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली आहे. येत्या रविवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकृत करून पुढील दिशा ठरविली जाईल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय भाजप सरकार घेणार असले तरी कायदेशीर लढाई मोठी असल्याची सत्ताधारी भाजप नेत्यांना कल्पना आहे. निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील याचीही भाजप नेत्यांना चिंता आहे.
२००४, २००९ आणि २०१४च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी राष्ट्रवादीने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडून मराठा मतदारांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला होता. कोपर्डी दुर्घटनेच्या निषेधार्थ राज्यात निघालेल्या मराठा समाजाच्या मोच्र्याना राष्ट्रवादीची फूस असल्याची चर्चा झाली होती किंवा भाजप नेत्यांनी तसा जाहीरपणे आरोप केला होता. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागल्यास राष्ट्रवादीच्या शिडातील हवा जाऊ शकते. कारण या मुद्दय़ावर पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ात राजकीय लाभ उठविण्याचा मुद्दाच राष्ट्रवादीच्या हातून जाणार आहे. काँग्रेसला मराठा समाजाची पारंपारिक मते मिळतात. पण राष्ट्रवादीशी आघाडी केल्याने मराठा समाजाच्या मतांचा होणारा लाभ काँग्रेसला मिळणार नाही. फडणवीस यांनी मराठा अरक्षणाचा विषय मार्गी लावल्याने निवडणुकीतील आमच्या हातातील एक महत्त्वाचा मुद्दा हातून गेल्याची भावना राष्ट्रवादीच्या गोटात व्यक्त होत आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपने हातपाय पसरले. या पट्टय़ातील मराठा समाजाने भाजपला विधानसभा, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये साथ दिली. आरक्षण मिळणार असल्यास त्याचा भाजपला राजकीय फायदा होऊ शकतो. यातून राष्ट्रवादीचे अधित नुकसान होऊ शकते.
शिवसेनेचा मुख्यत्वे भर इतर मागासवर्गीय समाजावर असतो. शिवसेना जातीपातींच्या राजकारणाला तेवढे महत्त्व देत नाही. मराठा समाज आरक्षणाला शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता, पण पक्षाच्या राजकीय कार्यक्रम पत्रिकेवर हा मुद्दा कधीच नव्हता. मराठा आरक्षणामुळे उलट इतर मागासवर्गीय नाराज होणार नाहीत याची खबरदारी भाजप आणि शिवसेनेला घ्यावी लागेल.
