उद्यापासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन; प्रदीर्घ काळानंतर हिवाळी अधिवेशन मुंबईत
मुंबईत सोमवारपासून राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासंबंधीचा अहवाल केल्याने तसेच राज्यातील १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून राज्य सरकारने विरोधकांच्या भात्यातील बाण काढून घेतले आहेत. तरीही मराठा, धनगर, मुस्लीम आरक्षण, दुष्काळ, जलयुक्त शिवार योजनेतील कथित गैरव्यवहार, शेतकरी कर्जमाफीतील गोंधळ इत्यादी प्रश्नांवर विरोधी पक्ष सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करतील. सत्ताधारी पक्षांकडूनही त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
यंदा पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये झाल्याने प्रदीर्घ कालावधीनंतर पहिल्यांदाच हिवाळी अधिवेशन मुंबईत होत आहे. गेल्या वर्षांपासून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यातील सामाजिक-राजकीय वातावरण तापले आहे. ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावर राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासंबंधीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर केल्याने सत्ताधारी पक्षाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. तरीही मराठा समाजाला किती व कसे आरक्षण देणार, विधिमंडळात सादर करायच्या आधीच हा अहवाल फुटला कसा, इत्यादी प्रश्न उपस्थित करून विरोधकांकडून सत्ताधारी पक्षाला जाब विचारला जाणार आहे. धनगर आरक्षणाचा प्रश्न भिजत पडला आहे आणि मुस्लीम आरक्षणाचा विषय अडगळीत टाकण्यात आला आहे, या मुद्दय़ांवरही विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करतील.
आधीच्या आघाडी सरकारने मराठा समाजाबरोबर मुस्लीम समाजाला पाच टक्के शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या सरकारने हा विषय अडगळीत टाकला आहे. सत्ताधाऱ्यांवर राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी मुस्लीम आरक्षणाचा विरोधक वापर करतील. राज्य सरकारने १५१ तालुक्यांमध्ये आणि २५० महसुली मंडळात दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र दुष्काळ निवारण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, अशी विरोधी पक्षांकडमून टीका केली जात आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील कथित गैरव्यवहार, शेतकरी कर्जमाफीचा गोंधळ, कायदा व सुव्यवस्था या प्रश्नांवर विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतील. विरोधकांशी दोन हात करण्याची सत्ताधारी पक्षानेही तयारी केली आहे.
चहापानापूर्वी मंत्रिमंडळाची बैठक
- चहापानापूर्वी मंत्रिमंडळाची बैठक होईल, त्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. हा अहवाल विधिमंडळातही मांडला जाईल. मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडून ते मंजूर करून घेण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न राहील. मात्र पुढील कायदेशीर किंवा न्यायालयीन लढाई कशी लढणार हा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे.
- राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करून आरक्षण हवे आहे. त्यावरूनही सध्या आंदोलने सुरू आहेत.
- राज्य सरकारने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेकडे अभ्यास करण्यासाठी हा विषय सोपविला होता. त्याचा अहवालही राज्य सरकारला महिन्याभरापूर्वीच सादर करण्यात आला आहे. मात्र धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश करून आरक्षण देण्याचा अधिकारच राज्य सरकारला नाही. सरकार फक्त केंद्र सरकारला तशी शिफारस करू शकते. या प्रश्नावर विरोधक सरकारच्या कोंडीचा प्रयत्न करतील.
