मराठा आरक्षण लटकणार?

मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस करणारा न्यायमूर्ती आर. एम. बापट आयोगाचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने फेटाळून लावत फेरविचारार्थ पाठविला.या अहवालात सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती विशद करणारी नेमकी आकडेवारी नसल्याने ती मागविण्याची शिफारसही समितीने केली. परंतु ही प्रक्रिया प्रचंड वेळखाऊ आणि किचकट असल्याने नवा अहवाल कधीपर्यंत सादर केला जाईल व विधिमंडळात चर्चेसाठी मांडला जाईल हे सांगणे कठीण असल्याची कबुली राज्य सरकारनेच प्रतिज्ञापत्राद्वारे सोमवारी उच्च न्यायालयात देऊन एकप्रकारे मराठा आरक्षण लटकणार याचे सूतोवाच केले.  
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न राज्य शासनाने न्या. बापट आयोगाकडे सोपविला होता. आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण लागू करू नये, अशी शिफारस करणारा अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल राज्य शासनावर बंधनकारक नसला तरी तो स्वीकारला की, फेटाळला हे जाहीर करण्याचे टाळण्यात आले आहे. उलट न्यायमूर्ती बापट आयोगाचा अहवाल राज्य शासनाने फेरविचारार्थ न्यायमूर्ती बापट यांच्या जागी नेमण्यात आलेल्या न्या. सराफ यांच्या आयोगाकडे सोपविला. परंतु न्यायमूर्ती सराफ यांचे अपघाती निधन झाल्याने अहवालाचे कामकाज न्यायमूर्ती जे. एच भाटिया यांच्याकडे सोपविण्यात
आले.
 सध्या तेच हे कामकाज पाहत आहेत. मात्र उपसमितीने केलेल्या शिफारशीनुसार या समाजाची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक आकडेवारी सादर करणे हे वेळखाऊ आणि किचकट असल्याने न्यायमूर्ती भाटिया आयोग हा अहवाल पुन्हा उपसमितीकडे नेमका कधी सादर करेल हे निश्चित नसल्याचे शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव राम हरी शिंदे यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सोमवारी न्यायालयाला कळविले.
विशेष म्हणजे २००९ साली उपसमितीने अहवाल फेरविचारार्थ न्यायमूर्ती सराफ आयोगाकडे पाठविला होता.दरम्यान, राजाराम खरात यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी कुठल्या तरतुदीच्या आधारे राज्य शासनाच्या उपसमितीने अहवाल फेरविचारार्थ पाठविला आणि तसे करण्यामागच्या कारणमीमांसेवर विधिमंडळात चर्चा का घडवून आणली नाही, हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. अहवाल का फेटाळला याच्या कारणमीमांसेवर विधिमंडळात चर्चा होणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र असे असतानाही ते केले गेले नाही. त्यामुळे तसे का केले हे स्पष्ट करण्याचा, अहवालाच्या कारणमीमांसेवर चर्चा घडवून आणण्याच्या आणि २००५ सालच्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाची प्रक्रिया या अहवालासाठीही लागू करावी, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे.