मराठा आरक्षणासंबंधातील मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाची प्रत याचिकाकर्ते आणि विरोधकांना द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या घटनापीठाने हे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. दि. ६ फेब्रुवारीपासून मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू करण्यात येणार आहे. दरम्यान, एमआयएमचे औरंगाबादमधील आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणविरोधातील याचिका मागे घेतली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा