मुंबई : मराठा समाज हा राष्ट्रीय जीवनातील मुख्य प्रवाहापासून नेहमीच दूर राहिल्याचा दावा करून त्यांना आरक्षण दिले गेले आहे. परंतु, नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांत राज्यातील ४८ पैकी २६ खासदार हे मराठा समाजाचे असल्याची बाब आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी गुरूवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. तसेच, मग या समाज मागास आणि राष्ट्रीय जीवनातील मुख्य प्रवाहापासून दूर कसा ? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर, राजकीय पुढारलेपणाचा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाशी संबंध नाही. या सगळ्या वेगळ्या बाबी आहेत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यामध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या आणि आरक्षणाच्या समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी राज्यातील नवनिर्वाचित मराठा खासदारांच्या संख्येचा आणि त्यानंतरही या समाजाला मागासलेला म्हटले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर न्यायालयाने त्यावर उपरोक्त टिप्पणी केली.
हेही वाचा : केईएम रुग्णालयात शववाहिनी वाहनचालकांविना, दीड महिन्यांपासून सुविधा नसल्याने नागरिकांना आर्थिक भूर्दंड
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून १० टक्के आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. तसेच, मराठा समाजाला मागास ठरवणारी आयोगाने सादर केलेली आकडेवारी दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा केला, मराठा समाज राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे हे दाखविण्यासाठी आयोगाने कोणतेही ठोस पुरावे सादर केले नाहीत. मुळात कोणतीही अपवादात्मक अथवा असधारण परिस्थिती निर्मण झाली नसतानाही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आल्याचे संचेती यांनी आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा करताना केला. मराठा समाज मागास असल्याचा उल्लेख १९५१ पासूनच्या नोंदीचा विचार करता कधीही केला गेलेला नाही. असे असतानाही आता या समाजाला मागास का दाखवले जात आहे, असा प्रश्नही संचेती यांनी उपस्थित केला.
लोकसंख्येच्या आधारे मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु, लोकसंख्येची टक्केवारी असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थितीचा आधार असू शकत नाही, असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्याचप्रमाणे, मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात कच्च्या घरात राहत असल्याचे आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यावरही याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करा
आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आयोगाने मराठा समाजाचा अभ्यास केला आहे आणि त्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. ही बाब विचारात घेता याचिकाकर्त्यांनी आयोगालाच प्रतिवादी करावे आणि त्यांना बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असे राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, आयोगाला प्रतिवादी करायचे की नाही हा सर्वस्वी याचिकाकर्त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांनी निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यामध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या आणि आरक्षणाच्या समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी राज्यातील नवनिर्वाचित मराठा खासदारांच्या संख्येचा आणि त्यानंतरही या समाजाला मागासलेला म्हटले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर न्यायालयाने त्यावर उपरोक्त टिप्पणी केली.
हेही वाचा : केईएम रुग्णालयात शववाहिनी वाहनचालकांविना, दीड महिन्यांपासून सुविधा नसल्याने नागरिकांना आर्थिक भूर्दंड
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून १० टक्के आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. तसेच, मराठा समाजाला मागास ठरवणारी आयोगाने सादर केलेली आकडेवारी दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा केला, मराठा समाज राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे हे दाखविण्यासाठी आयोगाने कोणतेही ठोस पुरावे सादर केले नाहीत. मुळात कोणतीही अपवादात्मक अथवा असधारण परिस्थिती निर्मण झाली नसतानाही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आल्याचे संचेती यांनी आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा करताना केला. मराठा समाज मागास असल्याचा उल्लेख १९५१ पासूनच्या नोंदीचा विचार करता कधीही केला गेलेला नाही. असे असतानाही आता या समाजाला मागास का दाखवले जात आहे, असा प्रश्नही संचेती यांनी उपस्थित केला.
लोकसंख्येच्या आधारे मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु, लोकसंख्येची टक्केवारी असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थितीचा आधार असू शकत नाही, असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्याचप्रमाणे, मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात कच्च्या घरात राहत असल्याचे आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यावरही याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करा
आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आयोगाने मराठा समाजाचा अभ्यास केला आहे आणि त्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. ही बाब विचारात घेता याचिकाकर्त्यांनी आयोगालाच प्रतिवादी करावे आणि त्यांना बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असे राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, आयोगाला प्रतिवादी करायचे की नाही हा सर्वस्वी याचिकाकर्त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांनी निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
