मुंबई : मराठा आरक्षणाप्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी घेताना सध्या सुरू असलेल्या वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला (नीट) अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. त्याचवेळी, आरक्षणाच्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या या आणि अशा संदर्भातील जाहिरातींअंतर्गत करण्यात आलेले अर्ज हे न्यायालयाच्या पुढील आदेशाच्या अधीन असतील, असेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाच्या गुणवत्तेत सध्या आम्ही जाणार नाही. परंतु, सार्वजनिक हित लक्षात घेता मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर काढण्यात आलेली ९ फेब्रुवारी रोजीच्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसंदर्भातील किंवा तत्सम जाहिरातींअंतर्गत प्राप्त झालेले किंवा होणारे अर्ज हे न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीच्या अधीन असतील, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, संबंधित अर्जदारांना या आदेशाची माहिती देण्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
हेही वाचा – पश्चिम रेल्वेतून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून १५७ कोटी रुपये दंड वसूल
तत्पूर्वी, मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ही ९ फेब्रुवारी आहे. त्यामुळे, खंडपीठाने अंतरिम दिलासा मिळण्यासंदर्भात आताच याचिकेवर तातडीची सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी मागणी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाकडे केली. तसेच, प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ती थांबवता येत नाही. म्हणूनच आरक्षणाची अंमलबजाणी केली जाणार नाही किंवा आरक्षणाशिवाय प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाईल, अशी हमी निदान सरकारच्या वतीने दिली जावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मात्र अशी कोणतीही हमी देण्यास नकार दिला. किंबहुना, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा हा २० फेब्रुवारी रोजी लागू करण्यात आला. त्याआधी, ९ फेब्रुवारी रोजी वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. परंतु, या प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्ज करणाऱ्यांना सध्याचा आरक्षण कायदा लागू होतो की नाही हे माहीत नसल्याचा दावा महाधिवक्त्यांनी केला. तसेच, मराठा आरक्षणासंदर्भात करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची विनंती मुख्य न्यायमूर्तींकडे करण्यात आल्याचे आणि त्याबाबतचा प्रशासकीय निर्णय दिला जाईपर्यंत खंडपीठाने प्रतीक्षा करण्याची विनंतीही महाधिवक्त्यांनी केली. त्या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार देताना प्रवेश प्रक्रियेसाठी केले जाणारे अर्ज हे पुढील आदेशाच्या अधीन असल्याचे स्पष्ट केले.
हेही वाचा – मध्य, पश्चिम आणि कोकण रेल्वेच्या होळी विशेष रेल्वेगाड्या
याचिकांवर एकत्रित सुनावणी
मराठा आरक्षणाशी संबंधित विविध याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या असून त्या वेगवेगळ्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे, या सगळ्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची विनंती सरकारच्या वतीने मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्याकडे शुक्रवारी सकाळी एका अर्जाद्वारे केली. त्याची दखल घेऊन या अर्जावर योग्य तो निर्णय देण्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. ही बाब महाधिवक्ता आणि काही याचिकाकर्त्यांनी न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच, मुख्य न्यायमूर्तींकडून याबाबत निर्णय दिला जाईपर्यंत याचिकांवर सुनावणी न घेण्याची विनंती केली. त्याची दखल घेऊन, न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणी १२ मार्च रोजी ठेवली.
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल उपलब्ध करा
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवणारा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात दहा टक्के आरक्षणाची शिफारस करणारा निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल उपलब्ध करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सरकारला त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणाच्या गुणवत्तेत सध्या आम्ही जाणार नाही. परंतु, सार्वजनिक हित लक्षात घेता मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर काढण्यात आलेली ९ फेब्रुवारी रोजीच्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसंदर्भातील किंवा तत्सम जाहिरातींअंतर्गत प्राप्त झालेले किंवा होणारे अर्ज हे न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीच्या अधीन असतील, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, संबंधित अर्जदारांना या आदेशाची माहिती देण्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
हेही वाचा – पश्चिम रेल्वेतून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून १५७ कोटी रुपये दंड वसूल
तत्पूर्वी, मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ही ९ फेब्रुवारी आहे. त्यामुळे, खंडपीठाने अंतरिम दिलासा मिळण्यासंदर्भात आताच याचिकेवर तातडीची सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी मागणी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाकडे केली. तसेच, प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ती थांबवता येत नाही. म्हणूनच आरक्षणाची अंमलबजाणी केली जाणार नाही किंवा आरक्षणाशिवाय प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाईल, अशी हमी निदान सरकारच्या वतीने दिली जावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मात्र अशी कोणतीही हमी देण्यास नकार दिला. किंबहुना, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा हा २० फेब्रुवारी रोजी लागू करण्यात आला. त्याआधी, ९ फेब्रुवारी रोजी वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. परंतु, या प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्ज करणाऱ्यांना सध्याचा आरक्षण कायदा लागू होतो की नाही हे माहीत नसल्याचा दावा महाधिवक्त्यांनी केला. तसेच, मराठा आरक्षणासंदर्भात करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची विनंती मुख्य न्यायमूर्तींकडे करण्यात आल्याचे आणि त्याबाबतचा प्रशासकीय निर्णय दिला जाईपर्यंत खंडपीठाने प्रतीक्षा करण्याची विनंतीही महाधिवक्त्यांनी केली. त्या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार देताना प्रवेश प्रक्रियेसाठी केले जाणारे अर्ज हे पुढील आदेशाच्या अधीन असल्याचे स्पष्ट केले.
हेही वाचा – मध्य, पश्चिम आणि कोकण रेल्वेच्या होळी विशेष रेल्वेगाड्या
याचिकांवर एकत्रित सुनावणी
मराठा आरक्षणाशी संबंधित विविध याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या असून त्या वेगवेगळ्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे, या सगळ्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची विनंती सरकारच्या वतीने मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्याकडे शुक्रवारी सकाळी एका अर्जाद्वारे केली. त्याची दखल घेऊन या अर्जावर योग्य तो निर्णय देण्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. ही बाब महाधिवक्ता आणि काही याचिकाकर्त्यांनी न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच, मुख्य न्यायमूर्तींकडून याबाबत निर्णय दिला जाईपर्यंत याचिकांवर सुनावणी न घेण्याची विनंती केली. त्याची दखल घेऊन, न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणी १२ मार्च रोजी ठेवली.
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल उपलब्ध करा
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवणारा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात दहा टक्के आरक्षणाची शिफारस करणारा निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल उपलब्ध करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सरकारला त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
