..म्हणून मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण नाही

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला फक्त राज्य शासनाच्या सेवेतील व शासनाच्या नियंत्रणाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळांतील सेवेत, तसेच शिक्षणातील प्रवेशासाठी आरक्षण देणारे विधेयक गुरुवारी विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले. मात्र मराठा समाज इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गाबाहेर असल्याने त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय पुढे आला त्या वेळी शासकीय सेवा व शिक्षणातील राखीव जागांवर भर देण्यात आला होता. या आधीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारनेही मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण फक्त शासकीय-निमशासकीय सेवा व शिक्षणातील प्रवेशासाठी देण्याचा निर्णय घेतला होता. अध्यादेशही तसाच काढला होता. अगदी तसेच तंतोतंत मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधिमंडळात गुरुवारी मंजूर करण्यात आले. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दरम्यान, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मराठा समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा छेडला होता. मात्र प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा समाजाला फक्त शासकीय सेवा व शिक्षणातच आरक्षण द्यावे, अशी पक्षाची अधिकृत भूमिका मांडून विखेंच्या विधानांचे खंडन केले होते.

ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका व महानगरपालिकांमध्ये मागासवर्गासाठी  राजकीय आरक्षण आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश नसल्याने त्यांना ते मिळणार नाही. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षणाची आवश्यकता नाही, अशी प्रतिक्रिया शिवसंग्रामचे  विनायक मेटे यांनी व्यक्त केली.