|| मधु कांबळे
तरतुदी सारख्याच; आयोगाचा आधार एवढाच फरक
मराठा समाजाला सामाजिक आरक्षण देण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचा न्यायालयात टिकाव लागला नाही, मात्र त्यातील तरतुदी जशाच्या तशा उचलून युती सरकारने आरक्षण विधेयक विधिमंडळात मंजूर करून घेतले. आघाडीने अध्यादेश काढण्यासाठी नारायण राणे समितीच्या अहवालाचा आधार घेतला, तर युती सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींचा आधार घेत आघाडी सरकारच्या काळातील वैधानिक त्रुटी दूर केली. आघाडी सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या मूळ निर्णयावर राजकीय मोहोर उमटविण्याची अचूक संधी मात्र भाजपने साधली.
मराठा समाजाच्या शासकीय सेवा आणि शिक्षणातील आरक्षणाची मागणी जुनीच होती. मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने ती फारशी गांभीर्याने घेतली नाही. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसची धूळधाण झाली. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आणि ९ जुलै २०१४ रोजी तसा अध्यादेश काढला. त्याचा आघाडीला राजकीय फायदा झाला नाहीच, उलट सत्ता गमवावी लागली. त्या अध्यादेशालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली. पुढे सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने त्याच अध्यादेशाच्या आधारे विधेयक तयार करून ते विधिमंडळात मंजूर करून घेतले. त्यालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण कसे द्यायचे, हा एक मोठा प्रश्न राज्यकर्त्यांपुढे उभा राहिला होता.
आघाडीच्या अध्यादेशात किंवा त्याआधारे केलेल्या कायद्यात आणि आताच्या विधेयकातील तरतुदी सारख्याच आहेत. काँग्रेस आघाडी सरकारने अन्य मागास समाजाच्या ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. युती सरकारने त्यात कोणताही बदल केला नाही. मराठा समाजाला मागासवर्ग म्हणून घोषित करण्याच्या प्रवर्गाच्या नावात तेवढा बदल केला आहे. आघाडीने शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागासवर्ग असे म्हटले होते, त्यास युती सरकारने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग असे म्हटले आहे. आघाडी सरकारने नारायण राणे समितीच्या अहवालाचा आधार घेऊन मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढला. युती सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर विधेयक तयार केले. मराठा आरक्षणासंदर्भात दोन्ही सरकारमधील हा महत्त्वाचा फरक ठरला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गासाठी असलेल्या ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता आघाडीनेही मराठा समाजासाठी स्वतंत्र तरतूद केली होती, युती सरकारने कायम ठेवली आहे.
तरतुदी सारख्याच; आयोगाचा आधार एवढाच फरक
मराठा समाजाला सामाजिक आरक्षण देण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचा न्यायालयात टिकाव लागला नाही, मात्र त्यातील तरतुदी जशाच्या तशा उचलून युती सरकारने आरक्षण विधेयक विधिमंडळात मंजूर करून घेतले. आघाडीने अध्यादेश काढण्यासाठी नारायण राणे समितीच्या अहवालाचा आधार घेतला, तर युती सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींचा आधार घेत आघाडी सरकारच्या काळातील वैधानिक त्रुटी दूर केली. आघाडी सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या मूळ निर्णयावर राजकीय मोहोर उमटविण्याची अचूक संधी मात्र भाजपने साधली.
मराठा समाजाच्या शासकीय सेवा आणि शिक्षणातील आरक्षणाची मागणी जुनीच होती. मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने ती फारशी गांभीर्याने घेतली नाही. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसची धूळधाण झाली. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आणि ९ जुलै २०१४ रोजी तसा अध्यादेश काढला. त्याचा आघाडीला राजकीय फायदा झाला नाहीच, उलट सत्ता गमवावी लागली. त्या अध्यादेशालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली. पुढे सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने त्याच अध्यादेशाच्या आधारे विधेयक तयार करून ते विधिमंडळात मंजूर करून घेतले. त्यालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण कसे द्यायचे, हा एक मोठा प्रश्न राज्यकर्त्यांपुढे उभा राहिला होता.
आघाडीच्या अध्यादेशात किंवा त्याआधारे केलेल्या कायद्यात आणि आताच्या विधेयकातील तरतुदी सारख्याच आहेत. काँग्रेस आघाडी सरकारने अन्य मागास समाजाच्या ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. युती सरकारने त्यात कोणताही बदल केला नाही. मराठा समाजाला मागासवर्ग म्हणून घोषित करण्याच्या प्रवर्गाच्या नावात तेवढा बदल केला आहे. आघाडीने शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागासवर्ग असे म्हटले होते, त्यास युती सरकारने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग असे म्हटले आहे. आघाडी सरकारने नारायण राणे समितीच्या अहवालाचा आधार घेऊन मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढला. युती सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर विधेयक तयार केले. मराठा आरक्षणासंदर्भात दोन्ही सरकारमधील हा महत्त्वाचा फरक ठरला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गासाठी असलेल्या ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता आघाडीनेही मराठा समाजासाठी स्वतंत्र तरतूद केली होती, युती सरकारने कायम ठेवली आहे.
