मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर आता यातील शिफारशींचा अभ्यास करून विद्यमान कायद्यात दुरुस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे की नव्याने कायदा करायचा, याचा निर्णय राज्य शासन घेईल. जुन्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले असले तरी, त्या कायद्यात सुधारणा करूनही आरक्षण देणे शक्य आहे, असे विधि व न्याय विभागातील उच्चपदस्थाकडून सांगण्यात आले.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी अध्यादेश काढून मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला ५ टक्के असे एकूण २१ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिसमितीच्या शिफारशींचा आधार घेण्यात आला होता. मराठा समाज व मुस्लीम समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे, त्यामुळे त्यांना शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे आवश्यक आहे, अशी शिफारस राणे समितीने केली होती. मराठा व मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणामुळे राज्यात एकूण आरक्षण ७३ टक्के झाले होते. मात्र त्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मराठा समाज हा सामाजिकदृष्टय़ा मागास नाही, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्केच आरक्षण ठेवण्याची घालून दिलेली मर्यादा राज्य शासनाने ओलांडली, या मुद्दय़ांवर मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही. भाजप सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधिमंडळात मंजूर करून घेतले; परंतु त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर हे प्रकरण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यात आले. कोणत्याही समूहाला किंवा वर्गाला आरक्षण मिळण्यासाठी तो समूह अथवा वर्ग सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असणे हे सिद्ध करावे लागते. तो अधिकार राज्य मागासवर्ग आयोगाला आहे. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याची शिफारस आयोगाने केल्याने त्यानुसार आरक्षणाबाबतची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
