उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता मुंबई : मराठा आरक्षण रद्दबातल करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी विनंती करणाऱ्या राज्य सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी लांबणीवर गेली असून ती आता २४ जानेवारीला होणार आहे. त्यामुळे ही याचिका न्यायालयाने स्वीकारली असल्याचे दावे करण्यात येत असले तरी या याचिकेवरील सुनावणी केवळ पुढे ढकलण्यात आली आहे, असे ज्येष्ठ वकिलांनी शनिवारी स्पष्ट केले. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी २० जानेवारीला मुंबईत बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या पीठापुढे न्यायमूर्तीच्या दालनात ६ डिसेंबरला या याचिकेवर सुनावणी ठेवण्यात आली होती. तेव्हा कागदपत्रे पाहून ही सुनावणी २४ जानेवारीला ठेवण्याचे आदेश पीठाने दिले. या याचिकेवर पीठाने सखोल विचार अद्याप केलेला नाही. त्यामुळे याचिका स्वीकारलेली नाही, खुल्या न्यायालयात सुनावणीचे आदेश दिलेले नाहीत किंवा याचिका फेटाळलेली नाही. केवळ सुनावणी पुढे ढकलली असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. हेही वाचा >>> तस्करी रोखण्यात पोलिसांची भूमिका काय? आयुक्त विवेक फणसळकर यांच्याशी संवादसंधी न्यायमूर्ती कौल हे २५ डिसेंबरला सेवानिवृत्त होत असून सर्वोच्च न्यायालयास नाताळची सुटी लागली आहे. रविवार आणि सोमवारी सुट्टी असल्याने सुनावणी २४ जानेवारीला होणार असल्याचे आदेश न्यायालयाने शनिवारी जारी केले. न्यायमूर्ती कौल सेवानिवृत्त होत असल्याने आता पीठामध्ये नवीन न्यायमूर्तीचा समावेश होईल आणि पुन्हा सरन्यायाधीशांच्या दालनामध्येच ही सुनावणी होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. क्युरेटिव्ह याचिकेवरील सुनावणी लांबणीवर गेल्याने राज्य सरकारची पंचाईत झाली आहे. मराठा आरक्षणासाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी हा आशेचा किरण असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने याचिका फेटाळली नाही, तर २४ जानेवारीला सुनावणी ठेवली आहे, याचा अर्थ याचिका स्वीकारली, असा आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने हा दिलासा असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले. महायुती सरकारचा मोठा विजय : चंद्रशेखर बावनकुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात फेरविचार याचिका न्यायालयाने स्वीकारल्याने हा महायुती सरकारचा मोठा विजय असल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. महायुती सरकारने न्यायालयात भक्कमपणे कायदेशीर बाजू मांडली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे रद्द झालेले मराठा आरक्षण मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असल्याचे बावनकुळे म्हणाले. राज्य सरकार न्यायालयात कायदेशीर मुद्दे मांडून आरक्षण पुन्हा मिळून देईल व मराठा समाजाला न्याय देईल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेतल्याने मराठा समाजासाठी आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. मराठा समाज शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा मागास कसा आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आकडेवारी जमविण्याचे काम चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलासा दिला असून, त्याने संयम बाळगला पाहिजे. टोकाची भूमिका घेऊ नये. - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
