मुंबई: राज्यातील मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून त्याला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण आणि नोकरीमध्ये प्रत्येकी १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधिमंडळात केली. त्यानुसार या समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चेविना एकमताने संमत करण्यात आले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा