मुंबई : ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा उठवावी, असे प्रतिपादन मराठा आरक्षण मंत्रीगटाचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केले. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग लवकरच स्थापन करण्यात येईल, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
विनायक मेटे, रणजितसिंह मोहिते पाटील आदींनी मराठा व ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात चर्चा उपस्थित केली होती. त्यावर उत्तर देताना चव्हाण म्हणाले, माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या पुनर्विलोकनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली याचिका प्रलंबित आहे. पण सुनावणीस विलंब होत असल्याने स्वतंत्र मागास वर्ग आयोग नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी झाल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या न्या. आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग असून लवकरच यासंदर्भात घोषणा होईल, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
राज्यातील विरोधी पक्ष मराठा आरक्षण प्रकरणाचा वापर केवळ सरकारविरोधात वातावरण निर्मिती करण्यासाठी करीत असल्याची खंत अशोक चव्हाण यांनी यावेळी व्यक्त केली. तत्कालीन राज्य सरकारने राज्यांना अधिकार नसताना आरक्षणाचा कायदा केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. भाजप सरकारच्या काळातील कुठल्याही सवलती बंद केलेल्या नाहीत. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात मृत्यमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या १८ वारसांना आजवर सेवेत सामावून घेण्यात आले असून ३४ वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपये देण्यात आले आहेत. आंदोलनातील ३२६ पैकी ३२४ गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील १४ ठिकाणी वसतीगृहांची जागा व संस्था निश्चित झाल्या असून, ७ वसतीगृहे कार्यान्वित झाली आहेत. सारथीच्या पुणे येथील मुख्यालयाचे भूमिपूजन झाले आहे व कोल्हापूरचे उपकेंद्र कार्यरत झाले असून, उर्वरित ७ ठिकाणी जमीन देण्याचा निर्णय झाला आहे, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डेटा) तयार करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांचा आयोगाने काम सुरू केले आहे. त्यांना २५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याचे बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात सांगितले.