मराठा आरक्षण: 1 डिसेंबरला जल्लोषाची तयारी करा, मुख्यमंत्र्यांचे सूचक विधान

मराठा आरक्षण लागू न झाल्यास 25 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करण्याचा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने दिला होता. यावर मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलन करण्याऐवजी जल्लोषाची तयारी करा असं म्हटलं आहे. ‘मराठा आरक्षणावर राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आम्हाला प्राप्त झाला आहे. मी तुम्हा सर्वांना 1 डिसेंबरला जल्लोषाची तयारी करण्याची विनंती करतो’, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर केल्यानंतर हा अहवाल आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी अहवाल विधिमंडळात मांडला जाईल.

मराठा समाज मागास असल्याच्या आयोगाच्या निर्वाळ्यामुळे राज्य सरकारने सुटकेचा नि:श्वास सोडला असून येत्या रविवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल मांडण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही, आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर पुढील पंधरा दिवसांत त्यावरील वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्याची घोषणा बुधवारी केल्याने आरक्षणाकडे डोळे लावून बसलेल्या मराठा समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

मराठा आरक्षण: मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर २०१४ मध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात देण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यावेळी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार हे आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय रद्द ठरविला होता. राज्यात सत्तांतरानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाने जोरदार आंदोलन केल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर मराठा समाज मागास आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला होता.

राज्यातील आरक्षण आता ६८ टक्के!

या आयोगाकडे मराठा समाजाच्या विविध संघटना आणि लोकांची तब्बल एक लाख ९३ हजार निवेदने आली होती. तसेच आयोगाने तीन संस्थांच्या माध्यमातून ४५ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले होते. तसेच विविध न्यायनिवाडे, सरकारने दिलेली कागदपत्रे, तसेच पुरातन काळातील दाखले यांच्या आधारे आयोगाने आपला अहवाल तयार केला.

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचे महत्त्व काय?
मागासवर्गीय जातीत कोणत्या जातीचा समावेश करावा, कोणत्या जातींना वगळण्यात यावे याबाबत अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी इंद्र सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना सुस्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. १९९५ नंतर त्याचे आयोगात रूपांतर करण्यात आले. राज्य सरकारने २००६ मध्ये राज्य मागास वर्ग आयोगाचा कायदा केला. त्यानुसार इतर मागासवर्गात अन्य जातींचा समावेश करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव आयोगाकडे येऊ लागले. राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्याच्या कलम ९(२) नुसार आयोगाच्या शिफारशींनुसार निर्णय घेणे राज्य सरकारवर बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही..

मराठा समाज मागास असल्याच्या आयोगाच्या निर्वाळ्यामुळे राज्य सरकारनेही ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास स्वतंत्र आरक्षण देण्याची तयारी सुरू केली आहे. एखाद्या समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर विशिष्ट परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेपलीकडे आरक्षण वाढवून देता येते. त्याचाच आधार घेत हे आरक्षण देण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

कोणत्या वर्गाला किती आरक्षण मिळते?

मागासवर्ग – ३० टक्के (यापैकी साडेतीन टक्के मुस्लीम मागासवर्गीयांना)

अति मागासवर्ग – २० टक्के
अनुसूचित जाती – १८ टक्के
अनुसूचित जमाती – १ टक्के