शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आता भर; पक्षाचा आज १८वा वर्धापन दिन
पक्षाच्या स्थापनेनंतर सतत १५ वर्षे सत्तेत राहिलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता गेल्यापासून गेल्या तीन वर्षांत उतरती कळा लागली आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्यातील पालिका किंवा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाची पीछेहाटच झाली. अगदी पश्चिम महाराष्ट्र या बालेकिल्ल्यात भाजपने मुसंडी मारली. पक्षाला पुन्हा उभारी देण्याकरिता उद्या १८वा वर्धापन दिन साजरा करणाऱ्या राष्ट्रवादीने पुढील वर्ष हे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आक्रमक होण्याचा निर्धार केला आहे.
१० जून १९९९ मध्ये राष्ट्रवादीची स्थापना झाली. ऑक्टोबर १९९९ पासून पक्ष २०१४ ऑक्टोबपर्यंत सतत १५ वर्षे सत्तेत भागीदार होता. २००४च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. २०१४ ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी चौथ्या क्रमांकावर मागे पडला आणि तेव्हापासून पक्षाला उतरती कळाच लागली. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना तुरुंगात जावे लागले. सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार आणि सुनील तटकरे या पहिल्या फळीतील दोन नेत्यांच्या डोक्यावर चौकशीची टांगती तलवार आहे. अण्णा भाऊ साठे महामंडळाच्या घोटाळ्यात पक्षाचे आमदार रमेश कदम यांना अटक झाली. पक्षाच्या मागे एकापाठोपाठ एक शुक्लकाष्ठच लागले. घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे राष्ट्रवादीच्या प्रतिमेला धक्का बसला.
सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या पश्चिम महाराष्ट्रातील बालेकिल्ल्यांमध्ये पक्षाला फटका बसला. मुंबई आणि विदर्भ हे पक्षाच्या दृष्टीने कमकुवत विभाग समजले जातात. मराठवाडय़ात बऱ्यापैकी यश मिळाले. महानगरपालिका निवडणुकीत पिंपरी-चिंचवड, पुण्यातील सत्ता गमवावी लागली. पश्चिम महाराष्ट्र या प्रभावक्षेत्रात भाजपने राष्ट्रवादीला शह दिला. सहकार क्षेत्रात राष्ट्रवादीचीमक्तेदारी मोडून काढण्याकरिता महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पद्धतशीरपणे प्रयत्न केले. सहकारात राष्ट्रवादीचे प्रस्थ मोडून काढण्याकरिता सरकारच्या पातळीवर विविध निर्णय घेण्यात आले.
पुन्हा नव्याने प्रयत्न
पक्षाचा वर्धापन दिन उद्या साधेपणाने साजरा करण्यात येणार आहे. जिल्हा पातळीवर शेतकऱ्यांची सनद शासकीय अधिकाऱ्यांना सादर केली जाईल. शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसी लागू कराव्यात, सवलतीच्या दरात वीज, शेतकऱ्यांचे किमान तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करावे, शेतीमालाला आधारभूत किमतीच्या दीडपट मोबदला आदी मागण्यांची जंत्री या सनदीत असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दिली. पुढील वर्षांत बळीराजाला न्याय मिळवून देण्याकरिता पक्षाकडून आक्रमक भूमिका घेतली जाणार अल्याचे तटकरे यांनी जाहीर केले.
पक्षाच्या स्थापनेनंतर सतत १५ वर्षे सत्तेत राहिलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता गेल्यापासून गेल्या तीन वर्षांत उतरती कळा लागली आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्यातील पालिका किंवा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाची पीछेहाटच झाली. अगदी पश्चिम महाराष्ट्र या बालेकिल्ल्यात भाजपने मुसंडी मारली. पक्षाला पुन्हा उभारी देण्याकरिता उद्या १८वा वर्धापन दिन साजरा करणाऱ्या राष्ट्रवादीने पुढील वर्ष हे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आक्रमक होण्याचा निर्धार केला आहे.
१० जून १९९९ मध्ये राष्ट्रवादीची स्थापना झाली. ऑक्टोबर १९९९ पासून पक्ष २०१४ ऑक्टोबपर्यंत सतत १५ वर्षे सत्तेत भागीदार होता. २००४च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. २०१४ ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी चौथ्या क्रमांकावर मागे पडला आणि तेव्हापासून पक्षाला उतरती कळाच लागली. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना तुरुंगात जावे लागले. सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार आणि सुनील तटकरे या पहिल्या फळीतील दोन नेत्यांच्या डोक्यावर चौकशीची टांगती तलवार आहे. अण्णा भाऊ साठे महामंडळाच्या घोटाळ्यात पक्षाचे आमदार रमेश कदम यांना अटक झाली. पक्षाच्या मागे एकापाठोपाठ एक शुक्लकाष्ठच लागले. घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे राष्ट्रवादीच्या प्रतिमेला धक्का बसला.
सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या पश्चिम महाराष्ट्रातील बालेकिल्ल्यांमध्ये पक्षाला फटका बसला. मुंबई आणि विदर्भ हे पक्षाच्या दृष्टीने कमकुवत विभाग समजले जातात. मराठवाडय़ात बऱ्यापैकी यश मिळाले. महानगरपालिका निवडणुकीत पिंपरी-चिंचवड, पुण्यातील सत्ता गमवावी लागली. पश्चिम महाराष्ट्र या प्रभावक्षेत्रात भाजपने राष्ट्रवादीला शह दिला. सहकार क्षेत्रात राष्ट्रवादीचीमक्तेदारी मोडून काढण्याकरिता महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पद्धतशीरपणे प्रयत्न केले. सहकारात राष्ट्रवादीचे प्रस्थ मोडून काढण्याकरिता सरकारच्या पातळीवर विविध निर्णय घेण्यात आले.
पुन्हा नव्याने प्रयत्न
पक्षाचा वर्धापन दिन उद्या साधेपणाने साजरा करण्यात येणार आहे. जिल्हा पातळीवर शेतकऱ्यांची सनद शासकीय अधिकाऱ्यांना सादर केली जाईल. शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसी लागू कराव्यात, सवलतीच्या दरात वीज, शेतकऱ्यांचे किमान तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करावे, शेतीमालाला आधारभूत किमतीच्या दीडपट मोबदला आदी मागण्यांची जंत्री या सनदीत असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दिली. पुढील वर्षांत बळीराजाला न्याय मिळवून देण्याकरिता पक्षाकडून आक्रमक भूमिका घेतली जाणार अल्याचे तटकरे यांनी जाहीर केले.
