‘एमडीएस’ प्रवेशाचे निकष शिथील

पदव्युत्तर दंत अभ्यासक्रमाची (एमडीएस) प्रवेश पात्रता कधी नव्हे ती अभियांत्रिकीप्रमाणे पातळ करण्याची वेळ भारतीय दंत परिषदेवर (डीसीआय) ओढवली आहे. एमडीएसकरिता पदव्युत्तर नीट या केंद्रीय प्रवेश परीक्षेची खुल्या प्रवर्गासाठीची किमान पात्रता ५० पर्सेटाईल होती. मात्र आता ती तब्बल ७.५ पर्सेटाईलने कमी करून ४२.५ पर्सेटाईलवर आणण्यात आली आहे. मागास प्रवर्गाकरिता ती आणखी कमी म्हणजे ३२.५ आणि विकलांगांकरिता ती ३७.५ पर्सेटाईल इतकी असेल.

एकेकाळी दंत अभ्यासक्रमाला वैद्यकीय (एमबीबीएस) अभ्यासक्रमाच्या खालोखाल मागणी असे. परंतु, आता आता चित्र पालटले आहे. गेल्या काही वर्षांत या अभ्यासक्रमाच्या जागा झपाट्याने वाढल्या. याचा परिणाम असा झाला की मुंबई, पुण्यासारख्या ठिकाणी दंत चिकित्सालयेही मोठय़ा संख्येने वाढली. परंतु, आता या व्यवसायाला शैथिल्य आल्यासारखी परिस्थिती आहे. आज अनेक दंत व्यावसायिक परदेशात जाऊन व्यवसाय करण्यासाठी संधी शोधत आहेत. परंतु, भांडवल, व्यवसायासाठीचे जाचक नियम यांमुळे परदेशात जम बसविणे कठीण बनते. परदेशात मागणी असूनही व्यवसाय करताना येणाऱ्या अडचणी आणि भारतात या व्यवसायात राम राहिला नसल्याने अभ्याक्रमाला असलेली मागणीही कमी झाली आहे. त्यामुळे पात्रता निकष पातळ करण्याची वेळ ओढवली असावी, असा अंदाज आहे.

परिषदेचे सदस्य आणि सेंट जॉर्जेस या सरकारी दंत महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ मानसिंग पवार यांच्या मते मात्र हे कारण पात्रता निकष पातळ करण्यामागे नसावे. ‘‘भारतात सध्याच्या घडीला ३०९ दंत महाविद्यालये आहेत. यात साधारणपणे २६००० बीडीएसच्या जागा आहेत. गेल्या वर्षी पदव्युत्तरच्या तब्बल ४० टक्के जागा देशभरात रिक्त राहिल्या होत्या. पदव्युत्तरच्या देशभरात ३५०० जागा आहेत. तर गेल्या वर्षी एमडीएसकरिता सुमारे सात हजाराहून अधिक विद्यार्थी पात्र ठरले होते,’’ अशी  पुस्तीही त्यांनी जोडली. पात्रता निकष शिथील करण्याबाबत गेल्या वर्षी परिषदेच्या सर्वसाधारण बठकीत चर्चाही झाली. विद्यार्थी मिळत नसल्याने पात्रता निकषच खाली आणा, यासाठी महाविद्यालयांकडून दबावही होता. त्याचीच परिणिती निकष शिथील करण्यात झाली असावी, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.