रावसाहेब दानवे यांच्या ‘शाळा हडप’ प्रकरणाची केंद्राकडून गंभीर दखल

केंद्राच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाने सन २०१०-२०११ मध्ये राज्यातील १० जिल्ह्य़ातील शैक्षणिकदृष्टय़ा अप्रगत असलेल्या ४३ गटांमध्ये इयत्ता ६वी ते १२वीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलांमुलींकरिता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी आदर्श शाळा (मॉडेल स्कूल) मंजूर केल्या. सुमारे ३३१७ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या एकमजली ४३ शाळांच्या बांधणीसाठी १२९.८६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यामध्ये केंद्राचा वाटा ७५ टक्के तर राज्याचा हिस्सा २५ टक्के होता. त्यानुसार शाळा आणि त्यांची बांधकामेही सुरू करण्यात आली. मात्र केंद्रात झालेल्या सत्तांतरानंतर भाजप सरकारने एप्रिल २०१५ मध्ये या योजनेतून अंग काढून घेत पुढील खर्चाचा भार राज्य सरकारवर ढकलला. त्यानुसार या शाळांच्या अर्धवट बांधकामावरील खर्च वाया जाऊ नये यासाठी जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी, परतूर, मंठा, भोकरदन (जोमाळा), अंबड, जालना या सहा शाळांची बांधकामे पूर्ण करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आणि राज्य सरकारच्या निधीतून या इमारती बांधण्यात आल्या. त्याचवेळी गडचिरोलीवगळता अन्य जिल्ह्य़ातील शाळांची बांधकामे आणि योजनाही बंद करण्यात आली. जालना जिल्ह्य़ातील भोकरदन तालुक्यात जोमाळा येथे बांधून तयार झालेली आदर्श शाळेची इमारत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे सचिव असलेल्या मोरेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळाला नाममात्र भाडय़ाने देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. ही इमारत बेवारस असून ती आपल्या संस्थेला नाममात्र भाडेतत्त्वावर द्यावी अशी मागणी दानवे यांनी केल्यानंतर, या इमारतींवर केंद्र आणि शासनाने खर्च केला आहे. या इमारतींचे काय करायचे, भाडय़ाने द्यायचे झाल्यास त्याचे धोरण नाही. त्यामुळे या इमारतींचा शासकीय शाळांसाठी वापर करणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. तसेच एका संस्थेस एक इमारत दिल्यास अन्य संस्थाही इमारती मागतील अशी भूूमिका घेत शिक्षण विभागाने या प्रस्तावास विरोध दर्शविल्यानंतरही तावडे यांनी ही इमारत दानवे यांच्या संस्थेस देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र प्रदेशाध्यक्षांना खूश करण्याचा हा निर्णय तावडे यांच्यावरच बूमरँग झाला आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने राज्य सरकारकडून खुलासा मागविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. केंद्राच्या योजनेतून निर्माण झालेल्या या शाळांच्या इमारतींची परस्पर विल्हेवाट लावण्यावरून नाराजी व्यक्त करतानाच राज्य सरकारची कानउघाडणीही केल्याचे समजते. केंद्र सरकारच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर शिक्षण विभागाने आपली चूक सुधारत ही योजना केंद्राची असल्याने या इमारतींचे काय करायचे याचा निर्णय आपल्या स्तरावरून व्हावा अशी विनंती शिक्षण विभागाने केल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.