शासकीय नोकरभरती आणि राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या सर्व परीक्षा मराठीबरोबरच हिन्दी आणि उर्दू भाषांतूनही घेऊन मुस्लीम आणि हिन्दी भाषिक समाजाला आपलेसे करण्याचा अल्पसंख्याक विभागाचा मनसुबा सामान्य प्रशासन विभागाने हाणून पाडला आहे. या दोन्ही भाषांना मराठीच्या पंक्तीत बसविण्याचा प्रस्ताव या विभागाने फेटाळून लावला असून, शासकीय सेवेत दाखल होणाऱ्या अन्य भाषिकांना मराठीची परीक्षा पास व्हावीच लागेल, असेही बजावले आहे.
राज्यातील उर्दू आणि हिन्दी भाषिकांचे वाढते प्राबल्य आणि त्यांच्या नेत्यांकडून येणाऱ्या दबावापुढे झुकत हिन्दी आणि उर्दू भाषिक समाजासाठी सवलतीचे ‘लाल जाजम’ टाकताना, ११.३ टक्के हिन्दी भाषिक, तर ७.१२ टक्के उर्दू भाषिकांच्या भाषांना अतिरिक्त भाषांचा दर्जा द्यावा आणि शासकीय नोकरभरतीसाठी होणाऱ्या प्रवेश परीक्षा मराठीबरोबरच उर्दू आणि हिन्दीमध्येसुद्धा घ्याव्यात, असा प्रस्ताव या विभागाने तयार केला होता. भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या भाषेत उत्कृष्ट सेवा देण्याकरिता ज्या जिल्हा, तालुका व नगरपालिका क्षेत्रात १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक भाषिक अल्पसंख्याक असतील त्या ठिकाणी ती भाषा जाणणारे अधिकारी आरोग्य, शिक्षण, महसूल, पोलीस अशा विभागांत नेमण्यात यावेत. एवढेच नव्हे, तर अशा ठिकाणी शासनाचे महत्त्वाचे आदेश व योजनांची माहिती तसेच योजनांसाठी करावयाचे अर्ज, अधिसूचना, नियम संबंधित स्थानिक अल्पसंख्याक भाषांमध्ये प्रसिद्ध करावेत, असाही प्रस्ताव या विभागाने तयार करून त्यावर मुख्यमंत्र्यांची मोहोर उमटविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यासाठी आगामी निवडणुकांचे कारण देत मुख्यमंत्र्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला जात होता. मात्र ‘लोकसता’ने हा डाव उघडकीस आणल्यानंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली. शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी तर या निर्णयाविरोधात आंदोलन छेडण्याचाही इशारा दिला. त्यानंतर राज्य सरकारनेही आपली भूमिका बदलली असून अल्पसंख्याक विभागाचा प्रस्ताव परत पाठविला आहे. विभागाचा प्रस्ताव मराठीच्या धोरणाविरोधात असून त्याला मान्यता देता येणार नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडील सामान्य प्रशासन विभागाने हा प्रस्ताव फेटाळल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
