मराठी माणसांच्या हक्कासाठी शिवसेनाप्रमुखांची क्षमा मागणार, विलेपार्ल्यातील मराठी रहिवाशांचे अनोखे आंदोलन

मुंबई : मांसाहारी मराठी माणसांना इमारतींमध्ये घर नाकारणे, विकासकाकडून मराठी माणसांची होणारी अडवणूक, मराठी माणसांची गळचेपी होत असल्याची टीका करीत विलेपार्ले येथील मराठी नागरिकांनी अनोख्या आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी रक्त सांडलेल्या हुतात्म्यांची आणि मुंबईत मराठी माणसाला ताठ मानेने जगण्यास शिकवणारे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची २३ डिसेंबर २०२४ रोजी क्षमा मागण्याचे पार्ले पंचम या संस्थेने ठरवले आहे.

मुंबईतील मराठी टक्का दिवसेंदिवस घसरत आहे. १०७ हुताम्यांचे रक्त सांडून मिळालेल्या मुंबईतील मराठी ठसा कमी होणे ही भविष्याच्या दृष्टीने गंभीर बाब असून मुंबईतील मराठी आवाज बुलंद ठेवणे हे राज्य सरकार व मुंबईसह महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांचे प्रथम कर्तव्य आहे. गेल्या काही वर्षांत मुंबईत जागांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. तसेच बहुतेक नवीन इमारतीत आलिशान घरे बांधण्याची पद्धत विकासकांनी विकसित केली आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये किंमत असणारी ही घरे सामान्य मराठी माणसाच्या आवाक्यात राहिलेली नाहीत. याबाबत पार्ले पंचम या संस्थेने काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारकडे काही मागण्या केल्या होत्या. मात्र त्यावर राज्य सरकारने काहीही निर्णय न घेतल्यामुळे हे आंदोलन पुकारल्याचे संस्थेचे अध्यक्ष श्रीधर खानोलकर यांनी सांगितले.

आणखी वाचा-साप आणि अजगरांची तस्करी करणाऱ्याला अटक; नऊ अजगर व दोन सापांची सुटका – डीआरआयची कारवाई 

मतांच्या राजकारणात राज्य सरकारसह सर्व राजकीय पक्ष या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मूग गिळून गप्प आहेत. त्याबाबत मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी रक्त सांडलेल्या हुतात्म्यांची आणि मुंबईत मराठी माणसांना ताठ मानेने जगण्यास शिकवलेल्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची २३ डिसेंबर २०२४ रोजी आम्ही क्षमा मागणार आहोत.फोर्ट येथील हुतात्मा स्मारकात, वरळी नका येथील आचार्य अत्रे स्मारक आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवाजी पार्क येथील स्मृतीस्थळी सकाळी ११.३० वाजता पुष्पचक्र वाहून क्षमायाचना करणार आहोत, असेही खानोलकर यांनी सांगितले.

मराठी माणसांसाठी घरविक्रीत ५० टक्के आरक्षण ठेवा

मराठी माणसाच्या हातातून मुंबई निसटून चालली आहे. त्यामुळे नवीन इमारतीत एक वर्षांपर्यंत मराठी माणसांसाठी घरांसाठी ५० टक्के आरक्षण ठेवावे. एक वर्षानंतर या घरांची खरेदी न झाल्यास बिल्डरला ते कोणालाही विकण्याची मुभा द्यावी. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेली मराठी माणसांना घर घेणे शक्य होईल. तसेच मुंबईतील मराठी टक्का टिकून राहील, अशी मागणी संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.