चार महिन्यांच्या खर्चासाठी लेखानुदान फेब्रुवारी महिन्यात सादर झाला होता़  तरीही निधी मंजुरीसाठी ३१ मार्चची लगबग मंत्रालयाने याही वर्षी अनुभवली़  बिले स्वीकारण्यासाठी तसेच निधी मंजूर करण्याकरिता रविवारी वेळ वाढवूनही द्यावा लागला.
निवडणूक आचारसंहितेमुळे नवीन कामांवर बंधने आली. तसेच चार महिन्यांच्या खर्चाचे लेखानुदान फेब्रुवारीच्या अखेरीस सादर झाल्याने प्रत्येक खात्याने उर्वरित निधी लगेचच पदरात पाडून घेतला होता. आचारसंहितेच्या भीतीमुळे फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीसच बिले मंजूर करून घेण्यात आली. ३१ मार्च या आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या दिवशी सुट्टी असल्याने सारे व्यवहार रविवारी सुट्टी असूनही पूर्ण करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिले होते. याकरिता वित्त विभाग आणि कोषागरांचे काम सुरू ठेवण्यात आले होते.
रविवारी सुट्टी असली तरी प्रत्येक खात्याने दुपारी १२ वाजेपर्यंत आपली मागणी नोंदवावी. सायंकाळी पाचनंतर कोषागारांमध्ये बिले स्वीकारली जाणार नाही, असे पत्रक वित्त खात्याच्या सचिव राधिका रस्तोगी यांनी शनिवारी काढले होते. बिलांची संख्या वाढल्यानेच निधी मिळविण्यासाठी बिम्स यंत्रणेकडे मागणी नोंदविण्याची मुदत रात्री आठ वाजेपर्यंत वाढवावी लागली. तसेच मुंबईतील कोषागारात रात्री १० वाजेपर्यंत बिले स्वीकारण्याची मुदत वाढवावी लागली. निधीसाठी जास्त मागणी आल्यानेच वेळ वाढवावी लागल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितल़े
यंदा लेखानुदान आधीच मांडण्यात आल्याने तेवढा गोंधळ झाला नाही. शेवटच्या दिवशी केंद्र सरकाकडून आलेला निधीच्या वाटपाचे काम करण्यात आले. काही बिले रखडल्यानेच निधी मंजूर करण्याचे तसेच त्याची बिले स्वीकारण्यासाठी वेळ वाढवून द्यावा लागला, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) सुधीर श्रीवास्तव यांनी सांगितले.