मेक इन महाराष्ट्र योजनेच्या नावाखाली कामगारांना वाऱ्यावर सोडून बंद गिरण्या, कारखाने, कंपन्या व आस्थापनांच्या जमीनविक्रीला परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या नव्या धोरणाच्या निषेधार्थ राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने गुरुवारी कामगार आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. कामगारविरोधी हा निर्णय त्वरित मागे घेतला नाही तर औद्योगिक कामगार व गिरणी कामगार रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील, असा मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व मिल मजदूर संघाचे नेते सचिन अहिर यांनी दिला.
राज्यात बंद पडलेल्या गिरण्या व उद्योगांच्या जमिनींचा विकास, विक्री वा हस्तांतरण करायचे असेल तर आधी त्यांतील कामगारांची देणी चुकती करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार ना हरकत प्रमाणपत्र आयुक्तांकडून घेणे अनिवार्य करणारा निर्णय २००७ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यात बदल करून कामगारांच्या देण्यांबाबत शपथपत्र लिहून दिल्यानंतर बंद गिरण्या, कंपन्यांच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने तसा आदेश जारी केला. याबाबत नव्या धोरणाचे वृत्त प्रसिद्ध होताच त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया कामगार क्षेत्रात उमटल्या आहेत.