मुंबई : राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात १० हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्यासह त्यांचे विद्यावेतन प्रत्येक महिन्याच्या ठराविक तारखेला नियमितपणे देण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिल्याने प्रस्तावित संप मागे घेत असल्याचे ‘केंद्रीय मार्ड’कडून बुधवारी रात्री सांगण्यात आले. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या आश्वासनांची १० दिवसांत सरकारकडून अमलबजावणी न झाल्यास आमच्याकडे राज्यव्यापी अनिश्चित काळासाठी संप पुकारण्याशिवाय पर्याय नसेल, असेही मार्डकडून स्पष्ट करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> बांधकाम व्यावसायिक ललित टेकचंदानी यांच्याशी संबंधीत ठिकाणांवर ईडीचे छापे

आणखी वाचा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात ‘सेंट्रल मार्ड’च्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. बैठकीस वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, तसेच सेंट्रल मार्ड संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न वसतिगृहांच्या तक्रारींसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, निवासी डॉक्टरांच्या वसतिगृहांची दुरुस्ती करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वसतिगृहांच्या दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घ्यावीत. विविध जिल्ह्यांत मंजूर केलेल्या वसतिगृहांच्या बांधकामांना गती देण्यात यावी. शासनाने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करताना त्याच्या आराखड्यात वसतिगृहाचा समावेश केला आहे. त्यामुळे नवीन महाविद्यालयांमधील डॉक्टरांना पहिल्या दिवसांपासूनच चांगल्या दर्जाची वसतिगृहे उपलब्ध होणार आहेत. दुरुस्तीच्या कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही.

हेही वाचा >>> मुंबई : केंद्रीय मार्डच्या संपापासून बीएमसी ‘मार्ड’ दूर

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाल्यानंतर या बैठकीत झालेल्या निर्णयांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. वसतिगृहांच्या दुरुस्तीदरम्यान विद्यार्थ्यांना इतर ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे असते. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयांच्या परिसरात पर्यायी मोकळ्या खोल्या मिळण्यात अडचणी येतात. अशा वेळी गरजेच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना भाड्याने खोल्या घेऊन राहता येण्यासाठी ठराविक भाडे देण्यात यावे. शक्य असेल त्याठिकाणी त्यांना पर्यायी खोल्या उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे निर्देशही पवार यांनी दिले. यासंदर्भातील लेखी पत्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडून मिळाल्यानंतर ‘केंद्रीय मार्ड’ने संप मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र हा निर्णय जाहीर करताना त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास पुन्हा राज्यव्यापी संप पुकारण्यात येईल, असे केंद्रीय मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अभिजित हेलगे यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> बांधकाम व्यावसायिक ललित टेकचंदानी यांच्याशी संबंधीत ठिकाणांवर ईडीचे छापे

आणखी वाचा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात ‘सेंट्रल मार्ड’च्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. बैठकीस वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, तसेच सेंट्रल मार्ड संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न वसतिगृहांच्या तक्रारींसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, निवासी डॉक्टरांच्या वसतिगृहांची दुरुस्ती करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वसतिगृहांच्या दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घ्यावीत. विविध जिल्ह्यांत मंजूर केलेल्या वसतिगृहांच्या बांधकामांना गती देण्यात यावी. शासनाने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करताना त्याच्या आराखड्यात वसतिगृहाचा समावेश केला आहे. त्यामुळे नवीन महाविद्यालयांमधील डॉक्टरांना पहिल्या दिवसांपासूनच चांगल्या दर्जाची वसतिगृहे उपलब्ध होणार आहेत. दुरुस्तीच्या कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही.

हेही वाचा >>> मुंबई : केंद्रीय मार्डच्या संपापासून बीएमसी ‘मार्ड’ दूर

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाल्यानंतर या बैठकीत झालेल्या निर्णयांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. वसतिगृहांच्या दुरुस्तीदरम्यान विद्यार्थ्यांना इतर ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे असते. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयांच्या परिसरात पर्यायी मोकळ्या खोल्या मिळण्यात अडचणी येतात. अशा वेळी गरजेच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना भाड्याने खोल्या घेऊन राहता येण्यासाठी ठराविक भाडे देण्यात यावे. शक्य असेल त्याठिकाणी त्यांना पर्यायी खोल्या उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे निर्देशही पवार यांनी दिले. यासंदर्भातील लेखी पत्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडून मिळाल्यानंतर ‘केंद्रीय मार्ड’ने संप मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र हा निर्णय जाहीर करताना त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास पुन्हा राज्यव्यापी संप पुकारण्यात येईल, असे केंद्रीय मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अभिजित हेलगे यांनी सांगितले.