अक्षय मांडवकर
केंद्र सरकारच्या हालचाली, मच्छीमारांसह विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होण्याची शक्यता
गेल्या सात दशकांहून अधिक काळ मासेमारीसंबंधी संशोधन करणारी व त्याआधारे मच्छीमारांना मार्गदर्शन करणारी ‘केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी संशोधन संस्था’ (सीएमएफआरआय) बंद करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे. समुद्री परिसंस्था आणि मासेमारीसंदर्भात संशोधन करणारी ही राज्यातील एकमेव शासकीय संस्था आहे. त्यामुळे ही संस्था बंद झाल्यास मच्छीमारांसह या विषयावर संशोधन करू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. मच्छीमारांनी तर या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे.
वसरेवा येथे १९४७ साली स्थापन झालेली ‘सीएमएफआरआय’ ही संस्था राज्याच्या सागरी मासेमारीची नोंद ठेवण्याखेरीज सागरी मासेमारीशी निगडित सर्व शाखांमध्ये संशोधनाचे कार्य करते. या संशोधनाच्या आधारे मच्छीमारांना मार्गदर्शन तसेच तांत्रिक उपकरणाच्या आधारे सक्षम करण्याचे कामही या केंद्राद्वारे करण्यात येते. मात्र केंद्र सरकारने ही संस्था ‘केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थे’त विलीन केली आहे. त्यामुळे सागरी मासेमारीशी निगडित राज्यातील संशोधनाचा मार्गच खुंटणार आहे. या संस्थेतील ६० कर्मचाऱ्यांच्या पुढील आठवडय़ात बदल्या होणार आहेत. तर शास्त्रज्ञांना आसाम येथील संस्थेत किंवा केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थेत पाठवण्यात येणार असल्याचे ‘सीएमएफआरआय’मधील सूत्राने सांगितले.
भारत सरकारचा संशोधनावर आधारित खर्च कमी करण्याचे कारण देत महाराष्ट्रातील हे केंद्र बंद करण्याचा निर्णय केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या या संस्थेची कर्नाटक, केरळ राज्यांत प्रत्येकी दोन आणि तामिळनाडू राज्यात तीन केंद्रे सध्या कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत या राज्यांतील एखादे केंद्र बंद केले तरी फारसा फरक पडला नसता; परंतु महाराष्ट्रातील एकमेव केंद्र बंद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र पर्ससीन फिशरमेन वेल्फेअर असोसिएशनचे उपाध्यक्ष गणेश नाखवा यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला. हे केंद्र बंद झाल्यास केंद्र शासनाच्या पातळीवर मच्छीमारांसाठी जाहीर होणाऱ्या धोरणांमध्ये अप्रत्यक्षरीत्या महाराष्ट्राच्या मच्छीमारांच्या सूचनांचा विचार होणे बंद होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
