संरक्षण सामग्री खरेदीतील विलंब टाळणार -जेटली

गेल्या सरकारच्या काळात संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीस लागलेल्या विलंबाचा परिणाम मोठा असून त्यातून आम्ही चांगलाच धडा शिकलो आहोत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीस होणारा विलंब टाळला जाईलच, पण त्याचबरोबर प्रत्येक कराराकडे संशयाच्या नजरेनेही पाहिले जाणार नाही, खरेदी प्रक्रिया यंत्रणा नेमकेपणाने काम करील आणि त्यासाठी योग्य तो निधीही वेळीच उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी पत्रकारांना दिली.
‘सीजीएस अचूक’ आणि ‘सीजीएस अग्रिम’ या दोन नव्या कोऱ्या व पूर्णत: भारतीय बनावटीच्या वेगवान गस्तीनौका भारतीय तटरक्षक दलाच्या सेवेत शनिवारी समारंभपूर्वक दाखल झाल्या. त्याप्रसंगी संरक्षणमंत्री बोलत होते. नौदलातील पाणबुडय़ा आणि हेलिकॉप्टर्सची संख्या वेगाने कमी होत असल्याबाबत ते म्हणाले की, पैशांची वानवा होती, मात्र यापुढील काळात उपलब्ध पैसे आणि गरज यांचा मेळ व्यवस्थित घालून काम करण्यात येईल.  
तत्पूर्वी केलेल्या भाषणात संरक्षणमंत्री म्हणाले की, जमिनीवरची खनिज संपत्ती संपुष्टात येत असल्याने आता अनेक देशांनी सागरातील खनिज संपत्तीकडे लक्ष वळविले आहे. त्यामुळेच आपण आपल्या क्षेत्रातील सागरी संपत्तीचे रक्षण करणे अतिमहत्त्वाचे ठरले आहे. त्यामुळे तटरक्षक दलाच्या जबाबदारीत वाढच झाली असून वेगवान गस्तीनौकांमुळे तटरक्षक दल अधिक सक्षम होईल. नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल आर. के. धोवन, पश्चिम विभागीय नौदल तळाचे प्रमुख व्हाइस अ‍ॅडमिरल अनिल चोप्रा, तटरक्षक दलाचे महासंचालक व्हाइस अ‍ॅडमिरल अनिल थपलियाल, महानिरीक्षक एसपीएस बसरा आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.
५० मीटर्स लांबीच्या या दोन्ही गस्तीनौकांचे आकारमान प्रत्येकी २७० टन एवढे असून त्या कमाल ३३ सागरी मैल अंतराने कारवाई करू शकतात. तर प्रतितास १३ सागरी मैल या वेगात त्या १५०० सागरी मैल अंतर कापू शकतात. यावर अतिअद्ययावत अशी स्वसंरक्षण यंत्रणाही तैनात करण्यात आली आहे, असे जेटली म्हणाले.
‘विक्रांत’संदर्भात भावना पोहोचल्या
आयएनएस विक्रांतच्या संदर्भातील प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून त्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तिला नौदल धक्क्यावरून हलविण्यात आले असले तरी ‘जैसे थे’ स्थिती कायम राखण्यात आली आहे. या युद्धनौकेचे जतन करून तिचे स्मारक संग्रहालयात रूपांतर करण्यात यावे, अशी इच्छा व्यक्त होत आहे. या भावना आमच्यापर्यंत पोहोचल्या असून न्यायालयामध्ये संरक्षण मंत्रालयाची भूमिका स्पष्ट करताना त्या भावनांचा विचार करण्यात येईल, असेही संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.