१८ वर्षांखालील गोविंदांना दहीहंडी उत्सवात सहभागी होण्यास तसेच मानवी मनोरे २० फुटांवर रचण्यास बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र अशी मागणी करणाऱ्या राज्य सरकारलाच न्यायालयाने फैलावर घेत तुमच्यासाठी गोविंदाचे जीव महत्त्वाचे की त्याआड केले जाणारे व्यवसायीकरण महत्त्वाचे, असा सवाल केला.
‘त्यांच्या सुरक्षेसाठी लढा सुरूच’
गुरुवारी सकाळी सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठासमोर केली. एवढय़ा कमी वेळात न्यायालयाच्या आदेशांची पूर्तता करणे अशक्य असून आयोजक आणि मंडळांनी खूप आधीपासून याची तयारी केली असल्याचे कारण सरकारकडून देण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने सरकारची बाजू ऐकली जाईल, असे स्पष्ट करताना सुनावणी दुपारच्या सत्रात ठेवली. परंतु त्याआधी बाल गोविंदाच्या सुरक्षेचे काय, असा सवाल करीत सरावादरम्यान झालेल्या गोविंदाच्या मृत्यूचे प्रकरण गांभीर्याने घेत निर्णय दिल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर सुरक्षेबाबतची काळजी घेतली जाईल, असे शिंदे यांच्याकडून सांगण्यात आले. त्यावर सरकारसाठी दहीहंडीचे व्यवसायिकरण की गोविंदांचे जीव अधिक महत्त्वाचे , अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
मुंबई-ठाण्यात पथकांचा जल्लोष
दरम्यान, दुपारच्या सत्रात शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीबाबत न्यायालयाला माहिती दिली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारच्या फेरविचार याचिकेवरील सुनावणी एक आठवडय़ानंतर ठेवली.
गोविंदा मंडळांच्या पाठीशी भाजप
‘आमची हंडी नाही’
तुम्ही उंच उंच मानवी मनोऱ्यांच्या स्पर्धा करा, पण आम्ही सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या रेलचेलीत हा उत्सव साजरा करू, असे ठाण्यातील संस्कृती युवा प्रतिष्ठानने गुरुवारी जाहीर केले. विशेष म्हणजे, उंच मानवी मनोरे रचून आणि जीवघेण्या स्पर्धा लावून ‘इव्हेंट’च्या झगमगाटात उत्सव साजरा होतो असे नाही, हे यंदा आम्ही जगाला दाखवून देणार असल्याचेही प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आमदार प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केले आहे.
