नोंदणीकृत विवाह बेकायदा ठरवता येणार नाही; सलग ३० दिवस वास्तव्याच्या मुद्द्याबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

विशेष विवाह कायद्यांच्या कलम ५ नुसार, नोंदणी पद्धतीने विवाह करणाऱ्या जोडप्यातील एकाला त्यांचा विवाह ज्या जिल्ह्यात नोंदणीकृत आहे, तेथे सलग ३० दिवस वास्तव्य करणे अनिवार्य आहे. त्यांच्या विवाह प्रमाणपत्रावरही तसे नमूद करण्यात येते. असे असले तरी जोडप्यातील एकजण त्यांचा विवाह नोंदणीकृत असलेल्या जिल्ह्यात सलग ३० दिवस वास्तव्यास नसेल, तर या कारणास्तव त्यांचा विवाह रद्दबातल झाल्याचे जाहीर करता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निर्णय देताना स्पष्ट केले. तसेच, या अशा जोडप्यांना विवाह नोंदणी कार्यालय निबंधकांनी दिलेले विवाह प्रमाणपत्र हे त्यांच्या विवाहाचा कायदेशीर पुरावा असतो. त्यामुळे, न्यायालयाकडून त्यांचा विवाह वैध कारणास्तव रद्द केला जात नाही तोपर्यंत त्याची कायदेशीर मान्यता कायम राहते.

तसेच, कायदा कोणत्याही व्यक्तीला किंवा प्राधिकरणाला अशा विवाह प्रमाणपत्राला रद्द करण्याची परवानगी देत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि जर्मन दूतावासाचा निर्णय अयोग्य ठरवला. जर्मन दूतावासाने ८ जानेवारी २०२५ रोजी याचिकाकर्तीचा व्हिसा अर्ज फेटाळून लावण्याच्या निर्णयाला तिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तिच्या याचिकेवर खंडपीठाने उपरोक्त निर्वाळा दिला. याचिकाकर्तीचा २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी विशेष कायद्यांतर्गत नोंदणी पद्धतीने विवाह झाला होता. परंतु, जोडप्याने कायद्याच्या कलम ५चे अनुपालन केले नाही. त्यामुळे, त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले असून त्यांचा विवाह कायदेशीर मानता येणार नाही, असे दूतावासाने याचिकाकर्तीचा व्हिसा अर्ज फेटाळताना नमूद केले होते.