मुंबई : करोना काळात मुखपट्टीसक्ती न वापरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई कोणत्या कायदेशीर तरतुदीअंतर्गत केली ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी महापालिकेकडे केली. तसेच त्याबाबत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. करोना संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी पालिकेने नागरिकांना मुखपट्टी वापरणे बंधनकारक केले असेल किंवा ती परिधान न करणाऱ्यांकडून दंड वसूल केला असेल, तर ते व्यापक सार्वजनिक हितासाठी होते असे मानून आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> संजय राऊतांना दिलासा नाहीच! ; न्यायालयीन कोठडीतील मुक्काम आणखी १४ दिवस वाढला
करोना काळात मुखपट्टीसक्ती करण्याचा आणि ती परिधान न करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्याचा मागील सरकारचा निर्णय बेकायदा होती, असा आरोप जनहित याचिकांद्वारे करण्यात आला आहे. तसेच दंडाची रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिककर्त्यांने केली आहे. त्याचबरोबर निधीच्या गैरवापरासाठी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार मुखपट्टी सक्ती करण्यात आली आणि या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली, अशी विचारणा न्यायालयाने महापालिकेला केली. साथरोग कायद्याच्या कलम २ बाबत पुढील सुनावणीच्यावेळी युक्तिवाद करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पालिकेला यावेळी दिले.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला दिला. त्यात केंद्र सरकारने करोनाच्या साथीला प्रतिबंध घालण्यासाठी हाती घेतलेल्या लसीकरण मोहिमेमध्ये दोष असू शकत नाही आणि सध्याच्या साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर ही उपाययोजना योग्य आणि न्याय्य आहे, असे म्हटले होते. या सगळ्याचा विचार करता निधीच्या गैरवापरासाठी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर कारवाईची मागणी केली जाऊ शकत नाही, असा दावा केला.
