मुंबई : करोना काळात मुखपट्टीसक्ती न वापरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई कोणत्या कायदेशीर तरतुदीअंतर्गत केली ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी महापालिकेकडे केली. तसेच त्याबाबत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. करोना संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी पालिकेने नागरिकांना मुखपट्टी वापरणे बंधनकारक केले असेल किंवा ती परिधान न करणाऱ्यांकडून दंड वसूल केला असेल, तर ते व्यापक सार्वजनिक हितासाठी होते असे मानून आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in