लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : धोकादायक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास न झाल्याने हक्काच्या घरापासून वंचित राहिलेल्या रहिवाशांची बृहद्सूची (मास्टर लिस्ट) नव्याने अद्ययावत केली जाणार आहे. बृहद्सूचीवरील रहिवाशांना प्राधान्याने घर मिळावे यासाठी ही यादी अद्ययावत करून यापुढे फक्त ॲानलाईन सोडतीतूनच घर वितरीत केले जाणार आहे.

mmrda acquire farmers lands in 124 villages of uran panvel and pen for third mumbai
भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांची एकजूट; उरण, पनवेलमधील १२४ गावे संपादित करण्याची अधिसूचना
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
Work begins on Shirsodi Kugaon bridge in the catchment area of ​​Ujani Dam Pune news
इंदापूर-करमाळा ऋणानुबंध पुन्हा जुळणार; शिरसोडी-कुगाव पुलाच्या कामाला सुरुवात
What is dispute over historic Durgadi Fort and what did court say while handing over fort to government
ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याचा वाद काय आहे? त्यावर मुस्लिमांचा दावा कसा? किल्ला सरकारच्या ताब्यात देताना न्यायालयाने काय म्हटले?
Devendra Fadnavis Nagpur visit cancelled
प्रथम १२, नंतर १३ आणि आता १५, फडणवीसांच्या नागपूर दौऱ्याचा मुहूर्त का लांबला ?
State Government approved one time transfer for Community Health Officers under National Health Mission
आता समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या होणार
Pune, sewage channels covering Pune, Pune Municipal Corporation, sewage pune, pune latest news,
पुणे : सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे समपातळीवर आणण्यासाठी महापालिकेने उचलले पाऊल !
account wise inquiry started against clerk in case of corruption in Jijamata Hospital of Municipal Corporation in Pimpri
पिंपरी : जिजामाता रुग्णालयातील रकमेचा अपहार; लिपिकाची खातेनिहाय चौकशी

शहरातील धोकादायक झालेल्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळ वा खासगी विकासकामार्फत केला जातो. मात्र काही जुन्या इमारतींचे भूखंड छोटे वा आरक्षणामुळे विकसित होणे अशक्य असते. अशा इमारतींतील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात पर्यायी जागा दिली जाते. त्याचवेळी त्यांचे नाव बृहद्सूचीमध्ये समाविष्ट केले जाते. या रहिवाशांना इमारत दुरुस्ती मंडळाने पुनर्रचित केलेल्या वा खासगी विकासकाने पुनर्विकसित केलेल्या इमारतीत उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त सदनिका वितरित केल्या जातात. बृहद्सूचीवरील रहिवाशाला अशा सदनिका वितरीत करण्याची पूर्वी पद्धत होती. परंतु बृहद्सूचीवरील रहिवाशांचा क्वचितच अशा सदनिकांसाठी विचार केला जात होता. त्यामुळे पुनर्रचित वा पुनर्विकसित इमारतीत सदनिका उपलब्ध असली तरी ती बृहद्सूचीवरील रहिवाशाला मिळत नव्हती. बृहद्सूची कमी होण्याऐवजी वाढतच होती. प्रामुख्याने दलालांकडून या रहिवाशांच्या फायली विकत घेऊन त्या खासगी व्यक्तींना विकल्या जात होत्या. इमारत व दुरुस्ती मंडळातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा प्रकार अनेक वर्षे सुरू होता.

आणखी वाचा-मुंबई पारबंदर प्रकल्प २५ डिसेंबर रोजी वाहतूक सेवेत? भाजपाची ट्विटरवरून लोकार्पणाची घोषणा

दुरुस्ती मंडळाच्या मुख्याधिकारीपदी सतीश लोखंडे यांची नियुक्ती झाली तेव्हा पहिल्यांदा बृहद्सूची ॲानलाईन करण्यात आली. त्यामुळे ९६ रहिवाशांना घरे मिळू शकली. त्यानंतर मात्र बृहद्सूचीअंतर्गत घर वितरणावर कुठलेही नियंत्रण राहिले नाही. बृहद्सूची समिती असूनही दलालांची मक्तेदारी सुरू होती. याची कल्पना आल्यानंतर म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी वितरणाला स्थगिती दिली. ही सर्व प्रक्रिया ॲानलाईन करून दलालांचा हस्तक्षेप कसा कमी करता येईल, याबाबत योजना तयार करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. याबाबतचा अहवाल सादर झाल्यानंतर म्हाडा उपाध्यक्षांनी आता वितरणावरील स्थगिती उठविली असून ही संपूर्ण प्रक्रिया ॲानलाईन केली आहे.

आता ॲानलाईन सोडतीद्वारे बृहद्सूचीवरील रहिवाशांना घरांचे वितरण होणार आहे. याबाबत आता नव्याने बृहद्सूची तयार केली जात आहे. या बृहद्सूचीतील तपशील नव्या प्रक्रियेत समाविष्ट केला जाणार असून त्यानंतर सोडतीने घरांचे वितरण होणार आहे. सोडतीद्वारे घराचा संपूर्ण तपशील उपलब्ध केला जाणार असल्यामुळे दलालांना हस्तक्षेप करता येणार नाही, असा दावा म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला.

Story img Loader