सात तहसीलदारांच्या निलंबनाची ‘मॅट’च्या प्रकरणाला किनार

नियमात न बसणारे सरकारचे निर्णय ‘मॅट’समोर न टिकल्यानेच मॅट गुंडाळण्याच्या हालचालींना वेग आला. नाशिक जिल्ह्य़ातील सात तहसीलदारांच्या निलंबनाचा निर्णय असाच धडाक्यात जाहीर झाला, पण ‘मॅट’समोर सरकार तोंडघशी पडले. त्या घटनेची किनार ‘मॅट’ गुंडाळण्याच्या हालचालींना आहे. विशेष म्हणजे ज्यांनी ते निलंबन जाहीर केले होते ते अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनीच ‘मॅट’ गुंडाळण्याबाबतचे सुतोवाच मंगळवारी केले.
राज्य विधिमंडळाच्या मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नाशिक जिल्ह्य़ातील सुरगाणा तालुक्यातील धान्य घोटाळा प्रकरण गाजले. त्या वेळी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री म्हणून नाशिक जिल्ह्य़ातील सात तहसीलदारांना निलंबित करण्याची घोषणा बापट यांनी केली होती. त्यावरून मंत्री आणि प्रशासनात तेढ निर्माण झाली होती. मुळात या प्रकरणात या सात तहसीलदारांचा धान्य घोटाळ्याशी काहीही संबंध नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालात म्हटले होते. तरीही त्यांना निलंबित करण्यात आल्याने या तहसीलदारांनी मॅटकडे दाद मागितली. दरम्यानच्या काळात विभागीय आयुक्तांचा  चौकशी अहवालही प्राप्त झाला. त्यानंतर मॅटने मंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या निलंबनाच्या निर्णयाला स्थगिती देतानाचा, त्या सातही तहसीलदारांना त्यांच्या जागेवर रुजू करून घेण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे सरकारवरच नामुष्की ओढवली गेली.
शासनाने बदल्या, नियुक्त्या किंवा सेवाशर्तीच्या भंगाबाबत केलेल्या कारवाईच्या विरोधात मॅटमध्ये दाद मागण्याचा शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अधिकार आहे. केंद्र सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांचे दावे वेगाने निकाली निघावेत, यासाठी १९८५ संविधानातील ३२३अ कलमानुसार प्रशासकीय प्राधिकरण कायदा केला. त्यानुसार राज्यात १९९१ मध्ये मॅटची स्थापना करण्यात आली. आता शासनाच्या विरोधात निर्णय जात आहेत, म्हणून मॅटच बरखास्त करण्याचा सरकार विचार करीत असल्याने, प्रशासकीय वर्तुळात त्याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.