भांडुपमधील महापालिका रुग्णालयातील प्रसूती दिव्यांच्या प्रकाशातच, महापालिकेचा उच्च न्यायालयात दावा

रुग्णालयातील जनरेटर कार्यरत कसे नाहीत ? प्रसूती रुग्णालयांची नियमित तपासणी होते का ? अशी विचारणा न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी केली होती. तसेच, प्रसूती रुग्णालयांच्या परवानग्या, तेथे मूलभूत सुविधा आहेत की नाहीत यांची नियमित तपासणी केली जाते की नाही हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, रुग्णालयात भ्रमणध्वनी टॉर्चच्या प्रकाशात याचिकाकर्त्याच्या गर्भवती पत्नीवर प्रसूती शस्त्रक्रिया करण्यात आली नाही व त्यांचा मृत्यू त्यामुळे झालेला नाही, असा दावा महापालिकेच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी केला. याचिकाकर्त्याच्या पत्नीची प्रसूती होईपर्यंत शस्त्रक्रियागृहातील दिवे व्यवस्थित होते. प्रसूती झाल्यानंतर दिवे एका मिनिटांसाठी गेले. रूग्णालयातील जनरेटर ऑटो मोडवर नसल्याने एका मिनिटासाठी अंधार झाला. परंतु, दिवे लगेचच आले. संबंधित विद्युत अभियंत्याला त्यानंतर ‘कारणे दाखवा’ बजावण्यात आली. याचिकाकर्त्याच्या पत्नीच्या प्रसुतीनंतर आणखी एका महिलेची प्रसुती करण्यात आल्याचा दावाही महापालिकेने केला. याशिवाय, मुंबई महापालिका प्रशासनाअंतर्गत ३० प्रसुतीगृहे सुरू असून तेथील सुविधांची दर पंधरा दिवसांची पाहणी केली जात असल्याचे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

हेही वाचा – मुंबईत पावसाची शक्यता

दुसरीकडे, संबंधित प्रसुतीगृहातील अनेक मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. या रुग्णालयात केवळ एक वरिष्ठ डॉक्टर प्रसूती शस्त्रक्रियेसाठी कार्यरत आहे. शिवाय, घटनेच्या दोन वर्ष आधीपासून रुग्णालयातील जनरेटर बंद होते. त्यामुळे, रुग्णालयातील वीजपुरवठा सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी जवळच असलेल्या जकात नाक्यावरून वीज घेतली जात असल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील गायत्री सिंह आणि वकील स्वराज जाधव यांनी न्यायालयाला सांगितले. या परिसरातील प्रमुख प्रसूती रुग्णालयाची दुरूस्ती सुरू असल्याने सगळा ताण सुषमा स्वराज रुग्णालयावर येत आहे, असेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, या दाव्यात तथ्य नसल्याचा पुनरूच्चार महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर, महापालिकेने या याचिकेकडे विरोधकाच्या भूमिकेतून पाहू नये. भांडुप येथील रुग्णालयातील घटनेची पुनरावृत्ती होता कामा नये एवढेच आपल्याला हवे, असे न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले. त्याचवेळी, या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्याच्या दृष्टीने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केलेल्या शिफारशी विचारात घेण्याची सूचना महापालिकेला केली.

जेजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांच्या कृतीवर न्यायालयाची नाराजी

भांडुपमधील महापालिका रुग्णालयातील गर्भवती, नवजात बालकाच्या मृत्युचा चौकशी अहवाल जेजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी अद्याप न्यायालयात सादर केला नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हा अहवाल सादर करण्याबाबत दोन वेळा आदेश देण्यात आले होते. तसेच, तो अद्याप का सादर केला गेला नाही याचे रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी खुद्द न्यायालयात उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. या आदेशानंतरही चौकशी अहवाल सादर न केल्याबद्दल आणि आदेश देऊनही अनुपस्थित राहिल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांची ही कृती न्यायालयाचा आदेश गृहीत धरण्यासारखी असल्याची टीकाही न्यायालयाने केली.

हेही वाचा – बाबा सिद्दीकी हत्याप्रकरणी आणखी पाच जणांना अटक, गोळीबार करणाऱ्यांना पिस्तुल पुरवल्याचा आरोप

प्रकरण काय ?

भांडुप पश्चिम येथील महानगरपालिकेच्या सुषमा स्वराज रुग्णालयात मोबाइलच्या टॉर्चच्या प्रकाशात याचिकाकर्ता खुसरूद्दीन अन्सारीची गर्भवती पत्नी शहिदान्निसावर शस्त्रक्रिया करण्यात येत असताना तिच्यासह त्यांच्या नवजात बाळाचाही मृत्यू झाला. पत्नी रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून करण्यात आलेले उपचार, शस्त्रक्रिया, दुसऱ्या रुग्णालयात हलविल्यानंतर तिचा झालेला मृत्यू या सगळ्यांशी संबंधित वैद्यकीय कागदपत्रे आणि वैद्यकीय नोंदी उपलब्ध कराव्यात यासाठी रुग्णालय प्रशासनासह संबंधित विभागांकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला. मात्र, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. पत्नीच्या मृत्यूचे कारण जाणून घेण्याचा आणि वैद्यकीय नोंदी उपलब्ध होण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, या माहितीशिवाय आपण कोणतीही कायदेशीर कारवाई करू शकत नाही. त्यामुळे, याचिका केल्याचा दावा मृत्युमुखी पडलेल्या शहिदुन्निसा अन्सारीचा पती खुसरुद्दीन अन्सारीने याचिकेत केला आहे.