मुंबई : सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात तृतीयपंथीयांना आरक्षण देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) बुधवारी स्पष्ट केले. त्याच वेळी, या समुदायाचे स्वतंत्र अस्तित्त्व मान्य करणे पुरेसे नाही, तर त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचेही अधोरेखित केले.
पोलीस हवालदार आणि तलाठी पदासाठी अर्ज करणाऱ्या तिघा तृतीयपंथीयांनी केलेल्या अर्जावर न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर आणि सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. राज्य सरकारला ऑनलाइन अर्जामध्ये स्त्री-पुरुष याप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र रकाना तयार करण्याचे आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे आदेश देण्याची मागणी अर्जदारांनी केली होती. त्यावर, सरकारी नोकऱ्यांत अर्जदारांना आरक्षण देण्याचे देऊ शकत नाही. मात्र, त्यांना काही सवलती दिल्या जाऊ शकतात, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>सभापतींची निवडणूक लांबणीवर; ७ ते २० दरम्यान नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन
एकाही तृतीयपंथीय व्यक्तीला सरकारी क्षेत्रात नोकरी मिळाल्याचे उदाहरण नाही. यातूनच वस्तुस्थिती स्पष्ट होते. किंबहुना, समाजात तृतीयपंथीयांच्या अस्तित्वाची केवळ ओळख आणि पोचपावती पुरेशी नाही. तर, सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात त्यांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध केल्यास खऱ्या अर्थाने या समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणल्याचे म्हणता येईल, असेही न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात नमूद केले. तृतीयपंथीयही माणसे आहेत आणि तेही या देशाचे नागरिक असून मुख्य प्रवाहात समाविष्ट होण्याची वाट पाहात आहेत. तृतीयपंथीयांच्या राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील सहभागाची ऐतिहासिक, पौराणिक आणि सांस्कृतिक उदाहरणे असल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
‘तृतीयपंथीयांचा अधिकारासाठी लढा’
तृतीयपंथीय अल्पसंख्याकांत मोडत असून स्त्रियांना समानतेच्या वागणुकीसाठी झटावे लागले, त्याहूनही वाईट प्रकारे तृतीयपंथीयांना या अधिकारासाठी झगडावे लागत आहे. लोकशाहीत बहुसंख्याकांकडून सरकार स्थापन केले जाते. परंतु बहुसंख्याकांकडून उपेक्षित वर्गाचे हक्क दडपले जाऊ शकत नाहीत किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. याच मापदंडावर लोकशाहीची क्षमता आणि नैतिकता तपासली जाते. त्यामुळे, तृतीयपंथीयांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करणे पुरेसे नाही. त्यांना सार्वजनिक क्षेत्रात संधी उपलब्ध करणेही आवश्यक असल्याचे न्यायाधिकरणाने म्हटले.
