कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कारवाई

कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरांवर तो कायदा रद्द केल्यानंतर कारवाई करता येईल का या मुद्दय़ावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पूर्णपीठाने ‘कारवाई करता येईल’ असा निर्णय देत सरकारची बाजू घेतली. मात्र हा निर्णय एकमुखाने न होता दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने घेण्यात आला. या निकालाची सविस्तर प्रत हाती येण्यास आणखी १०-१२ दिवस लागणार असून तोपर्यंत या निकालाचा नेमका अर्थ स्पष्ट होणे कठीण आहे.
१९७६ मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला़ या कायद्यानुसार अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनी सरकारकडून संपादित केल्या गेल्या. परंतु ज्यांना या जमिनी हव्या असतील तर त्यांना त्या काही अटींवर देण्यात येण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली होती. कलम २०(१) नुसार इच्छुकांना अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली होती. परंतु अटींचे उल्लंघन केल्यास जमीन ताब्यात घेण्याची अथवा दंडात्मक कारवाईची तरतूदही कलम २०(२)नुसार करण्यात आली होती. नोव्हेंबर २००७ मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला. या कायद्यानुसार अतिरिक्त जमीन ताब्यात घेणाऱ्यांनी या जमिनीवर सर्वसामान्यांना स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. मात्र अनेकांनी या अटी पाळल्या नाहीत.
या पाश्र्वभूमीवर हा कायदा अस्तित्वात असताना शर्तीभंग करून त्याचे उल्लंघन केलेल्या पण कायदा रद्द झाल्यानंतर कारवाईला सामोरे जाणाऱ्यांबाबतचा मुद्दा उपस्थित झाला. कायदा रद्द झाल्याने जमिनी ताब्यात घेण्याचे सरकारने जाहीर केले. त्याला बिल्डरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या दोन खंडपीठांनी याबाबत परस्परविरोधी निर्णय दिले. एका खंडपीठाने  बिल्डर लॉबीला दिलासा दिला होता. तर दुसऱ्या खंडपीठाने सरकारची बाजू घेतली होती. या परस्परविरोधी निकालांमुळे हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाकडे वर्ग झाल़े
न्या़ सत्यरंजन धर्माधिकारी, न्या़ सुरेश गुप्ते आणि न्या़ गिरीश कुलकर्णी यांच्या पूर्णपीठासमोर या मुद्दय़ावर सुनावणी झाली. बुधवारी न्यायालयाने याप्रकरणी सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सरकार मोकळे असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र हा निर्णय एकमताचा नाही.
न्या. धर्माधिकारी आणि न्या. कुलकर्णी यांनी सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला, तर गुप्ते यांनी मात्र वेगळे मत व्यक्त केले. बऱ्याच मुद्दयांवर न्यायमूर्तीमध्ये मतभेद आहेत. पूर्ण निकाल न्यायालयाने दिलेला नाही. तपशीलवार निकाल १०-१२ दिवसांत येण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी सरकारकडून महाधिवक्ता दरायस खंबाटा, अ‍ॅड्. प्रसाद ढाकेफाळकर व नितीन देशपांडे, तर प्रतिवाद्यांतर्फे शेखर नाफडे, मिलिंद साठे आणि तन्मय गद्रे यांनी बाजू मांडली.