शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी खेळाची मैदाने, क्रीडांगणे खासगी संस्थेकडे न देण्याचे निर्देश देत मुदत संपलेले २३५ भूखंड काढून घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याने माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या वांद्रे येथील मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट (एमईटी) च्या ताब्यातील मोकळा भूखंडही महापालिकेला परत करावा लागणार आहे.
महापालिकेत शिवसेना व भाजप या सत्ताधाऱ्यांनी मोकळ्या जागांच्या दत्तकविधानाचा ठराव मंजूर केला, तरी विरोधी जनमत लक्षात घेऊन मुंबई भाजप अध्यक्ष अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी तातडीने हालचाली केल्या. महापालिकेतील भूमिकेपासून फारकत घेत शिवसेनेला एकाकी पाडले. मुदत संपलेले खासगी संस्थांना दिलेले महापालिकेचे भूखंड परत घेण्याच्या आदेशामुळे भुजबळ यांच्या एमईटीबरोबरच भुलाबाई देसाई रस्त्यावरील जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचा भूखंड, प्रियदर्शिनी पार्क, नायगाव येथील सेंट झेवियर्सचे मैदान, शिवाजी पार्क येथील माई मंगेशकर उद्यान, वांद्रे येथील रावसाहेब पटवर्धन संस्था, वांद्रे येथील सुपारी तलाव आदीं भूखंड महापालिकेकडून परत घेतले जातील. हे भूखंड आता मुंबईकरांना उपलब्ध होतील, अशी माहिती शेलार यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
मैदानांवर शाळांचा अधिकार
मुंबई मनपाच्या ताब्यातील खुली मैदाने आणि उद्याने खाजगी संस्था आणि कंपन्यांना देण्याच्या महापालिकेच्या ठरावावर आमदार कपिल पाटील यांनी विरोध दर्शविला आहे. मुंबईतील कित्येक शाळांना मैदान उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे मैदान नसलेल्या शाळांना देण्याऐवजी खाजगी संस्था आणि कंपन्यांना देण्याचा ठराव करणे ही जनतेशी प्रतारणा असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
