महापौरांना ५० कोटींचाच निधी?

निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर शिवसेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न
आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पाला सभागृहात मंजुरी देताना मुंबई शहरातील छोटीमोठी कामे करण्यासाठी प्रशासनाकडून महापौरांना कोटय़वधी रुपयांचा विशेष निधी दिला जातो. गेल्या वर्षी महापौरांच्या पदरात १०० कोटी रुपये पडले होते. मात्र या वेळी महापौरांना ५० कोटी रुपये देण्याचा विचार प्रशासन पातळीवर सुरू असून त्यावर महापौरांना समाधान मानावे लागणार आहे.
दरवर्षी पालिकेचा आगामी वर्षांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर पालिका सभागृहात सादर केला जातो. पालिका सभागृहात चर्चेदरम्यान नगरसेवक आपापल्या सूचना मांडतात आणि त्यानंतर महापौर अर्थसंकल्पाला मंजुरी देतात. मुंबई शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने महापौरांना छोटीमोठी कामे करता यावीत यासाठी प्रशासनाकडून महापौरांना घसघशीत असा निधी दिला जातो. यापैकी काही निधी महापौर विविध राजकीय पक्षांनाही देतात. पुढील वर्षी होणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लक्षात घेता महापौरांना अधिक निधी मिळावा, अशी शिवसेनेची अपेक्षा आहे. या निधीचा वापर करून मतदारांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न करता येऊ शकेल, असा त्यामागे एक विचार आहे. तसेच भाजपच्या वाटेवर जाणाऱ्या नगरसेवकांनाही थोडाफार निधी देऊन रोखता येईल, अशी व्यूहरचना शिवसेनेची आहे.
गेल्या वर्षी मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी या निधीबाबत महापौरांशी मोबाइलवर झालेले संभाषण प्रसारमाध्यमांच्या हवाली केले आणि उभयतांमध्ये झालेल्या टक्केवारीच्या चर्चेवरून राजकीय वादळ उठले होते. मात्र यंदा पालिका सभागृहात आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतरही महापौरांना विशेष निधी किती देणार हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे. मात्र प्रशासन पातळीवर महापौरांना केवळ ५० कोटी रुपये निधी देण्याचे निश्चित झाल्याचे सूत्रांकडून समजते.
मात्र प्रशासनाने आगामी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेला निधी कामांवर खर्च करण्याचा चंग बांधला आहे. अनेक कामे मार्गी लावणे आणि नवी कामे हाती घेण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.
त्यामुळे यंदा महापौरांना मोठा निधी देऊ शकत नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले, तर निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर शिवसेनेचे पंख कापण्यासाठी भाजपने ही खेळी रचल्याचीही चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू आहे.

निम्मी कपात
महापौरांना गतवर्षीच्या तुलनेत निम्मा म्हणजे ५० कोटी रुपये विशेष निधी मिळाल्यास त्याचे वाटप कसे होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवडणुका जवळ येत असताना निधीमध्ये कपात केल्यामुळे राजकीय पक्ष अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.