नगरपंचायतींचे निकाल मात्र जाहीर; अधिकारी ऐकत नसल्याचा परिणाम?
कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीबरोबरच राज्यातील ६७ नगरपंचायती व नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. मात्र नगराध्यक्षपदांचे आरक्षणच अजून जाहीर केलेले नाही. सरकारी अधिकारी ऐकत नाहीत, अशी कबुली खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे, त्याचाच हा परिणाम आहे का, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केला आहे.
या संदर्भात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, आता सदस्यांच्या निवडणुका झाल्या आहेत, लवकरच नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
नगरपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आधीच अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास वर्ग व महिला यांच्यासाठी नगराध्यक्ष, महापौर व जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर केले जाते. राज्य निवडणूक आयोगाने सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकांबरोबरच ६७ नगरपंचायती व नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार रविवारी १ नोव्हेंबरला मतदान झाले व सोमवारी निकालही जाहीर झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात निवडणुकीच्या आधीच नगराध्यक्ष, महापौर व जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निवडीचे आरक्षण जाहीर केले जात होते, परंतु ६७ नगरपंचायतींच्या निवडणुका होऊनही नगराध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर झालेले नाही, असे मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघाने आयोजित केलेल्या वार्तालाप कार्यक्रमात बोलताना तटकरे यांनी निदर्शनास आणले. शासन सेवेतील ५० टक्के अधिकारी आपले ऐकत नाहीत, अशी कबुली मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे, हे मुख्यमंत्र्यांचेच अपयश आहे, असे तटकरे म्हणाले. नगराध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर न होणे हा त्याचाच परिणाम आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.
‘सरकारचे अपयश’
राज्यात आघाडीचे पंधरा वर्षे सरकार होते, त्या वेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये मुद्दय़ांवर मतभेद होते, परंतु त्याचा निर्णयप्रक्रियेवर व सरकारने ठरविलेल्या धोरणांच्या अंमलबजावणीवर कोणताही परिणाम होऊ दिला नाही, याकडे लक्ष वेधत, फडणवीस सरकारचे प्रशासनावर वर्चस्वच राहिलेले नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
