केवळ राजकीय स्वार्थापोटी आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विद्यमान महापौर, उपमहापौर, नगराध्यक्षांना सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारवरच उलटला आहे. कायदेशीर कसोटीवर हा निर्णय टिकणारा नसल्याची लक्षणे दिसू लागताच आठवडाभरापूर्वीच करण्यात आलेला कायदा गुंडाळण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. त्यामुळे महापौर, नगराध्यक्षांच्या निवडणुका पूर्वीप्रमाणेच घेण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार केला असून पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. प्रचलित कायद्यानुसार महापौर, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांचा कार्यकाल अडीच वर्षांचा आहे. राज्यातील काही नगर परिषदांच्या नगराध्यक्षांचा अडीच वर्षांचा कालावधी जून-जुल महिन्यात संपणार आहे. तसेच मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी, अकोला, अमरावती, लातूर, चंद्रपूर आदी महापालिकांच्या महापौर, उपमहापौरांची मुदत सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान संपत आहे. सध्याच्या नियमानुसार जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका होणार होत्या. मात्र महापौर, नगराध्यक्षांच्या निवडणुकीत होणारी गटबाजी, वादावादी याचा फटका विधानसभा निवडणुकीत होण्याच्या भीतीने या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस यंत्रणा गुंतली आहे. सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये ही यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असेल. अशा परिस्थितीत होणाऱ्या महापौर, नगराध्यक्ष निवडणुकीदरम्यान निर्माण होणारे वाद आणि त्यातून निर्माण होणारा ताण-तणाव व कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती याचा नागरिकांना होणारा त्रास तसेच पोलिसांवर पडणारा ताण टाळण्यासाठी या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे या कायद्यावर विधिमंडळातही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र सरकारचा हा कायदा औट घटकेचा ठरला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा दावा करीत काहींनी उच्च न्यायालयात दाग मागितली. त्यानंतर हा कायदा कायदेशीर कसोटीवर टिकणारा नसल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणले आहे. तसेच नगरविकास आणि विधि व न्याय विभागाचा प्रतिकूल अभिप्राय असतानाही हा निर्णय घेण्यात आल्याने न्यायालयाकडून मुख्यमंत्र्यांवरच ताशेरे ओढले जाण्याची बाबही त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणली. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या सरकारने हा निर्णय फिरविण्याचे ठरविले असून या निवडणुका पूर्वीप्रमाणेच घेण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार केला आहे.
