एमबीए-एमसीए महाविद्यालयांच्या शुल्काचा तिढा कायम

एमबीए-एमसीए अभ्यासक्रमांचे शुल्क ठरविण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालपत्रामुळे शिक्षण शुल्क समितीला राहिला नसून या शेकडो महाविद्यालयांचे शुल्क कोणी ठरवायचे, असा तिढा आता उभा राहिला आहे. त्यामुळे राज्यातील विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या संघटनेने आता राज्य सरकारकडे धाव घेतली असून तंत्रशिक्षण संचालकांना पत्र पाठवून लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क ठरविण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीयसह एमबीए, एमसीए अभ्यासक्रमांचे शुल्कही आतापर्यंत हीच समिती निश्चित करीत होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक निकाल दिला असून त्यामुळे या अभ्यासक्रमांचे शुल्क ठरविण्याचा अधिकार शिक्षण शुल्क समितीकडे राहिलेला नाही. अमरावतीतील ‘सिप्ना शिक्षण प्रसारक मंडळ’ संस्थेच्या एमबीए अभ्यासक्रमाचे शुल्क ठरविण्याच्या अर्जावर निर्णय देऊ शकत नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात निकाल दिला असून या महाविद्यालयांनी आता तंत्रशिक्षण संचालकांकडे शुल्क ठरविण्यासाठी जावे, असे समितीने म्हटले आहे.
त्यानुसार खासगी तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांच्या संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब वाघ यांनी संचालकांना निवेदन दिले आहे. शुल्क कोणी ठरवायचे, याचा लवकरात लवकर निर्णय न झाल्यास आगामी शैक्षणिक वर्षांत हजारो विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.