मुंबई : पदवी, पदव्युत्तर पदवी व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या (एमबीए) २०२३-२४ या वर्षांच्या पुनर्परीक्षेत फायदा झालेल्या विद्यार्थ्यांचे या पुनर्परीक्षेस विरोध करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी होईपर्यंत कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. तसेच पुनर्परीक्षा आणि तिचा निकाल रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील निकाल मंगळवारी देण्याचे स्पष्ट केले.
एमबीएसाठीची सामायिक प्रवेश प्रक्रिया (सीईटी) आणि तिचे निकाल रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जय रिकामे या विद्यार्थ्यांसह १५० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त उपरोक्त टिप्पणी केली. न्यायालयाने मागील आठवडय़ात प्रवेश प्रक्रियेस अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र, हे प्रवेश अभ्यासक्रमाच्या फेरप्रवेश परीक्षेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असेही स्पष्ट केले.
या प्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालय म्हणाले की, पुनर्परीक्षेत फायदा झालेल्या विद्यार्थ्यांचे या पुनर्परीक्षेस विरोध करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी होईपर्यंत कोणतेही नुकसान होणार नाही. न्यायालय बाजू न ऐकता असे नुकसान होऊही देणार नाही.तत्पूर्वी, याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांच्या वतीने वकील सतीश तळेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सीईटी कक्षाने गुणवत्ता यादी तयार करण्याशी संबंधित नियमांनुसार, विद्यार्थ्यांचे कच्चे गुण आधी जाहीर करणे आणि त्यानंतर टक्केवारी जाहीर करणे अपेक्षित आहे. परंतु, या नियमांचे पालन केले गेले नाही. अनेक विद्यार्थ्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, त्याची दखल घेतली गेली नाही.
परीक्षेनंतर निकाल जाहीर करण्याची पद्धत अधिकारी बंद करू शकत नाहीत किंवा बदलू शकत नाहीत. परीक्षा जाहीर होण्यापूर्वी बदल व्हायला हवा होता. सीईटी कक्षाने परीक्षेपूर्वी सांगितलेल्या पद्धतीचे पालन केले नाही, असा दावाही करण्यात आला.त्यावर, कच्चे गुण जाहीर व्हायला हवे होते हे समजण्यासारखे आहे. परंतु, बदललेल्या पद्धतीमुळे गुण कमी पडले हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला जाऊ शकत नाही. किबहुना, विद्यार्थी तसा आग्रह करू शकत नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. शिवाय, पुनर्परीक्षणाची नोटीस ६ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती व पुनर्परीक्षा ६ मे रोजी घेण्यात आली होती. पाचव्या तुकडीची परीक्षा रद्द करण्यात आली. तथापि, एकाही विद्यार्थ्यांने तेव्हा प्रश्न उपस्थित केला नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
नियमांचे पालन झाल्याचा दावा
राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनीही राज्य स्वत:च्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध विरोधी भूमिका कशी घेऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित केला. एक लाखाहून अधिक विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते आणि त्यापैकी कोणीही कोणताही मुद्दा उपस्थित केला नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच सीईटी कक्षाने सगळय़ा नियमांचे काटेकोर पालन केल्याचा दावाही केला.
