तीन वर्षांपूर्वी गुणवत्ता डावलून वैद्यकीय प्रवेश देणाऱ्या खासगी शिक्षणसम्राटांना पाठिशी घालण्याचा प्रकार राज्य सरकारवरच उलटला आहे. कारण, खासगी संस्थांचालकांनी अन्याय केलेल्या २२ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २० लाख रुपये नुकसानभरपाई सरकारच्या खिशातून द्यावी, या आपल्या आदेशावर फेरविचार करणारी सरकारची याचिकाच सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. परिणामी सरकारी तिजोरीवर आता या विद्यार्थ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा भार तर पडणार आहेच शिवाय प्रवेश नाकारण्यात आलेल्या इतर २२९ विद्यार्थ्यांनाही या निकालाचा फायदा होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींनंतरही काहीच कारवाई न करणाऱ्या तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण सचिवांचीही चौकशी सरकारला करावी लागणार आहे.
२०१२मध्ये २५० गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना डावलून त्यांच्या जागी मनमानी व नियम डावलून प्रवेश देण्यात आले, ही मूळ तक्रार आहे. राज्यातील १७ वैद्यकीय अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शिक्षणसम्राटांनी या पद्धतीने प्रवेश केल्याचा ठपका ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ने चौकशीअंती ठेवला होता. मात्र, समितीला प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार नाही असे स्पष्ट करत राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने संस्थाचालकांच्या विरोधात भूमिका घेणे टाळले. आता केंद्रीय प्रशासकीय सेवेत असलेले इक्बालसिंग चहल त्यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव होते. सरकारकडून न्याय न मिळाल्यामुळे ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’च्या जयंत जैन यांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांनी हा वाद उच्च न्यायालयात नेला. उच्च न्यायालयाचा निकाल विद्यार्थ्यांच्या विरोधात गेल्याने निवडक २२ विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. सप्टेंबर, २०१४मध्ये न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निकाल देत या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला २० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे तसेच या सर्व प्रकाराला दोषी असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यावर सरकारने फेरविचाराची याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्या. जे. चल्लमेश्वर आणि न्या. ए. के. सिकरी यांनी ही याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली.
आमच्या तक्रारीत सरकारने त्याचवेळी लक्ष घातले असते तर खासगी संस्थाचालकांच्या चुकीचा भरुदड सरकारवर आणि पर्यायाने करदात्यांच्या खिशावर पडला नसता. प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ घालणारे शिक्षणसम्राट मात्र नामानिराळेच राहिले.
– एजाज राऊत, पालक
