वैद्यकीय प्रवेशांच्या गोंधळाचा कित्ता यंदाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे खासगी संस्थाचालकांच्या मनमानीपणाला वेसण घालण्याची आयती संधी चालून आलेली असताना निष्क्रिय राहिलेल्या राज्य सरकारमुळे यंदा वैद्यकीय प्रवेशांचे रॅकेट जास्तच फोफावले आहे. त्यामुळे, गेल्या वर्षीच्या वैद्यकीय प्रवेशांच्या गोंधळाचा कित्ता यंदाही गिरवला जाण्याची भीती व्यक्त होते आहे.
राज्यात २०१२ पासून वैद्यकीय प्रवेशांचे रॅकेट अधिक सक्रीय झाले आहे. कारण, गेल्या वर्षी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे खासगी संस्थाचालकांना तीनऐवजी दोनच ‘केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिये’च्या (कॅप) फेऱ्या राबविण्यासाठी मोकळीक मिळाली. वैद्यकीय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आयत्यावेळी घेतलेल्या माघारीमुळे हे घडल्याने या सगळ्या प्रकाराला राज्य सरकारच अप्रत्यक्षपणे जबाबदार असल्याची टीका ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’चे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी केली आहे.
प्रिया गुप्ता विरुद्ध छत्तीसगढ सरकार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मे, २०१२ रोजी दिलेल्या निकालाचा आधार घेऊन २५ मे, २०१२ला सरकारने पहिल्या दोन प्रवेश फेऱ्यांनंतरच्या रिक्त जागा राज्य सरकारकडे सुपूर्द करण्याचा आदेश काढला होता. यामुळे वैद्यकीय प्रवेशांच्या गोंधळाला थोडाफार आळा बसण्यास मदत झाली असती. या आदेशावरून संस्थाचालकांनी बरीच आरडाओरड केल्यानंतर विभागाचे तत्कालीन सचिव इक्बालसिंग चहल यांनी शुद्धिपत्रक काढून ही तरतूद रद्द केली. त्यावर संस्थाचालकांनी न्यायालयाच्या निकालाचा सोयीस्कर अर्थ लावून पहिल्या दोन कॅप फेऱ्यांनंतर रिक्त राहिलेल्या जागा संस्थास्तरावर भरण्याचा निर्णय घेतला.
हा बदल लाखो रुपयांचे डोनेशन उकळून प्रवेश करणाऱ्या संस्थांच्या पथ्यावरच पडला. कारण, त्या आधीपर्यंत एमएमयूपीएमडीसी तीन कॅप फेऱ्या घेत होती. तीन फेऱ्यांपर्यंत बहुतांश जागा भरून जात. कॅपमध्ये गैरव्यवहारांची शक्यता तुलनेत कमी असते. पण, संस्थास्तरावर जागा भरताना मनमानी करता येते. २०१२मध्ये याचा गैरफायदा घेऊन संस्थाचालकांनी गुणवत्ता डावलून प्रवेश केले. ‘लोकसत्ता’ने या संबंधात वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित करून विद्यार्थ्यांवरील अन्यायाला वाचा फोडली होती.
राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने चौकशी केली असता गुणवत्ता डावलून प्रवेश झाल्याचे स्पष्ट झाले. ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’नेही खासगी महाविद्यालयांच्या दुसऱ्या फेरीनंतरच्या प्रवेशांना मान्यता न देण्याचा पावित्रा घेतला. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. पण, यावरूनही  संस्थाचालकांनी कोणताही धडा घेतल्याचे दिसून येत नाही. उलट प्रवेशाचे रॅकेट धडाक्यात सुरूच आहे, अशी टीका एका पालकाने केली.
यंदाही एएमयूपीएमडीसी केवळ पहिल्या दोन प्रवेश फेऱ्याच कॅपने करणार आहे. त्यानंतर रिक्त जागा संस्था स्तरावर भरल्या जातील. या वर्षी राज्याच्या बहुतांश विद्यार्थ्यांची नीटमधील खराब कामगिरी हेही या रॅकेटच्या सक्रीयतेला कारणीभूत ठरले आहे. ‘ऑल इंडिया मेडिकल एन्ट्रन्स टेस्ट’च्या धर्तीवर झालेल्या नीटचे स्वरूप राज्याच्या एमएचटी-सीईटीपेक्षा फार वेगळे आणि कठीण असल्याने बहुतांश विद्यार्थ्यांना या परीक्षेत चांगल्या गुणांची अपेक्षा नाही. त्यामुळे, विद्यार्थीही या रॅकेटमध्ये सहज फसत आहेत.