वैद्यकीय महाविद्यालयांना गुणवत्ता दर्जा बंधनकारक!

राज्यात १६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून या महाविद्यालयांतील पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाचा दर्जा, अध्यापक व विद्यार्थ्यांचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय जर्नल्समध्ये प्रसिद्ध झालेले शोधनिबंध, रुग्णोपचार व रुग्णांच्या सेवेविषयीच्या तक्रारींचे प्रमाण, रुग्णतक्रारी सोडविण्यासाठी डॉक्टर व प्रशासकीय पातळीवरून झालेले प्रयत्न, अपघातातील मृत्यूच्या कारणांचा आढावा, प्रयोगशाळा-चाचणी केंद्रांचा दर्जा व गतिमानता आणि डॉक्टर-परिचारिका-अधिष्ठाता यांच्यातील परस्पर संबंध आणि सहकार्य यांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण सहसंचालक डॉ. वाकोडे यांनी ही योजना तयार केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी ‘कि रिझल्ट एरिया’मध्ये याचा समावेश केला असून मुख्यमंत्री स्वत: त्याचा आढावा घेणार आहेत. यासाठी ३० एप्रिलपूर्वी प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयाला हे निकष भरून देणे बंधनकारक आहे. वेळेत निकष न भरून देणार महाविद्यालयांना नाहीत त्यांना शून्य मानांकन दिले जाणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने सर्व अधिष्ठात्यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. केवळ महाविद्यालयांनीच हे अहवाल भरून द्यायचे नाहीत तर संचालनालयाच्या निकषांनुसार महाविद्यालयांमधील कामांची पाहणी करण्यासाठी सहयोगी प्राध्यापक डॉ. प्रशांत शिरुरे, डॉ. उदय नारलावार आणि डॉ. रणजित मानकेश्वर यांची समिती नियुक्त केली आहे.

संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण

वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अध्यापनाचा दर्जा वाढावा तसेच मोठय़ा प्रमाणात शोधनिबंध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध व्हावे याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. आजघडीला वैद्यकीय अध्यापक मोठय़ा प्रमाणात केवळ रुग्णसेवेत अडकून राहत असल्यामुळे वैद्यकीय संशोधन अभावानेच होत असते. यासाठीही स्वतंत्र योजना आणण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी सांगितले. मध्यंतरी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांना संशोधनासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली होती. याचा वापर मोजक्याच अध्यापकांनी केला. ही बाब लक्षात घेऊन वैद्यकीय संशोधन वाढविण्यासाठी अध्यापकांच्या माध्यमातून स्वतंत्र योजना राबविण्याचा मानस डॉ. शिनगारे यांनी व्यक्त केला.